यापूर्वी शेतीच्या पीक कर्जावर प्रत्येक १ लाख रुपयांमागे ०.३ टक्के तर दोन लाख रुपयांच्या कर्जासाठी सुमारे ६०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते.
परंतु आता शेतीच्या पीक कर्जासाठीचे मुद्रांक शुल्क संपूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याची अंमलबजावणी १ जानेवारीपासून सुरू झाली आहे.
या निर्णयानुसार २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती पीक कर्जाशी संबंधित विविध दस्तऐवजांवर आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे.
यामध्ये पीक कर्जासाठी निष्पादित करण्यात येणारे करार, हक्कविलेख, निक्षेप, हडप, तारण किंवा तारण गहाण, हमीपत्र, गहाणखत, प्रतिभूती बंधपत्र, गहाणाची सूचना पत्रे, घोषणापत्र तसेच त्याला संलग्न असलेल्या कोणत्याही सल्ला किंवा करारपत्रांचा समावेश आहे.
प्रत्येक कर्ज प्रकरणामागे ६०० रुपयांची बचत
◼️ यापूर्वी शेतीच्या पीक कर्जावर प्रत्येक १ लाख रुपयांमागे ०.३ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते.
◼️ त्यानुसार दोन लाख रुपयांच्या कर्जासाठी सुमारे ६०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क शेतकऱ्यांना भरावे लागत होते.
◼️ आता हे शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्ज खर्चात थेट कपात होणार आहे.
शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रिया होणार अधिक सुलभ
◼️ राज्यभरात लागू होणारा हा निर्णय असून, सर्व बँका, सहकारी संस्था आणि कर्जवाटप करणाऱ्या यंत्रणांना तो बंधनकारक राहणार आहे.
◼️ पीक कर्ज घेताना लागणाऱ्या कागदपत्रांवरील आर्थिक बोजा कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
◼️ शेती उत्पादन खर्च, बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरीचे वाढते दर लक्षात घेता हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक आहे.
◼️ विशेषतः अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. कर्ज घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
अधिक वाचा: राज्यातील 'या' कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे राष्ट्रीयीकरण होणार; शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?