शासनाच्या वतीने शेती सिंचन वाढावे यासाठी शेतकऱ्यांना मग्रारोहयोतंर्गत सिंचन विहिरीचा लाभ दिला जातो. परंतु, अनुदान मात्र वेळेत मिळत नसल्याने लाभार्थी शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
विशेष की, गतवर्षी खोदलेल्या विहिरींचे अनुदान अजूनही मिळालेले नाही. यास पंचायत समितीच्या यंत्रणेची उदासिनता कारणीभूत असल्याचा आरोप लाभार्थीतून होत आहे.
सिंचन विहिरींच्या कामांचे मस्टर पावसाळ्यात बंद करण्यात येते. परंतु, साधारणतः नोव्हेंबर, डिसेंबरपासून मस्टरची प्रक्रिया सुरू होते. यंदा मात्र हिंगोलीपंचायत समितीत तत्कालीन गटविकास अधिकारी डी.आय. गायकवाड सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सुमारे चार महिने विष्णू भोजे यांच्याकडे पदभार राहिला.
त्यानंतर या ठिकाणी माया वानखेडे यांची गटविकास अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. परंतु, त्यांनी पदभार स्विकारताच प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी योगेशकुमार मीना यांच्याकडे पदभार गेला. परिणामी, गटविकास अधिकारी पदाच्या या संगीत खुर्चीत कामे खोळंबली.
२५ जानेवारी २०२६ रोजी मीना यांचा कार्यकाळ संपला आणि माया वानखेडे यांनी पदभार स्विकारला. मात्र, त्यानंतरही रखलेल्या कामांना गती मिळाली नाही. परिणामी, लाभार्थीमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.
गोठ्यांचीही तीच अवस्था
केवळ विहिरीच नव्हे, तर बांधलेल्या गोठ्यांचे अनुदानही रखडलेले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पक्की बांधकामे पूर्ण केली आहेत, मात्र प्रशासकीय उदासीनतेमुळे देयके प्रलंबित आहेत.
'मजूर दाखवा'च्या अटीचा नवा पेच
• शासनाकडून 'मजूर दाखवा आणि अनुदान मिळवा' अशी नवी अट घातली जात असल्याची चर्चा आहे. यावर शेतकरी अधिकच संतप्त झाले आहेत.
• ज्या विहिरींचे काम गेल्या वर्षीच पूर्ण झाले आहे, तिथे आता मजूर कुठून आणायचे? कामाच्या वेळी आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण केली. मग, आता शासनाची ही नवी आडकाठी कशासाठी? असा सवाल लाभार्थी विचारत आहेत.
प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अनुदान रखडल्याचा आरोप
• हिंगोली पंचायत समिती अंतर्गत गेल्या दोन वर्षांत शेकडो विहिरींना मंजुरी देण्यात आली. दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पदरमोड करून आणि उसनवारी, कर्ज काढून विहिरींची कामे पूर्ण केली.
• मात्र, काम पूर्ण होऊन वर्ष उलटले तरी अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या २ खात्यात जमा झालेली नाही. वारंवार पंचायत समितीच्या चकरा मारूनही केवळ 'तांत्रिक कारणे' आणि 'निधीची उपलब्धता' अशी उत्तरे देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण केली जात आहे.