राज्यातील फळबागा व भाजीपाला उत्पादनाला चालना देण्यासाठी 'ऑपरेशन ग्रीन' ही योजना केंद्र शासनाकडून राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात "केळी क्लस्टर' ला मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती खासदार उन्मेष पाटील यांनी दिली आहे. यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार असल्याचेही खासदार पाटील यांनी सांगितले.
केळी उत्पादकांना काय फायदा होईल?
■ 'ऑपरेशन ग्रीन' अंतर्गत केळी क्लस्टर मिळाल्यामुळे शेतमाल वाहतूक करण्यासाठी, केळीच्या कोल्ड स्टोअरेज, वेअरहाऊसमध्ये साठवणुकीसाठी अनुदान मिळणार आहे.
■ यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, शेतकरी गट या संस्था पात्र ठरल्या आहेत. केळीची साठवणूक करायची आहे, त्यांना कोल्ड स्टोअरेजमध्ये केळी ठेवण्यासाठी ५० टक्के अनुदान दिले जाईल.
कोल्ड स्टोअरेजचा ५० टक्के खर्च सरकार करेल. यासह जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित केळी विकास महामंडळाच्या माध्यमातूनदेखील जिल्ह्यात कोल्ड स्टोअरेज, शेतमाल वाहतुकीची व्यवस्था करता येणार आहे.
केंद्र सरकारने कोरोना काळात 'ऑपरेशन ग्रीन' ही योजना सुरू केली होती. यामध्ये सुरुवातीला टोमॅटो, कांदा व बटाटे अशी तीन पिके घेण्यात आली होती. मात्र, पुढे केंद्राने या योजनेचा विस्तार करीत १९ फळे आणि १४ भाज्यांचा समावेश केला. त्यात संपूर्ण देशात करण्यात आला आहे. प्रसिद्ध असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील केळीचाही समावेश करण्यात आला आहे.
केळी विकास महामंडळाची स्थापना कधी..? केळी विकास महामंडळासाठी शासनाकडून १०० कोटींचा निधी मंजूर
मात्र, अजूनही शासनाकडून केळी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आलेली नाही.
एकीकडे महामंडळाची स्थापना अद्याप झाली नसताना, दुसरीकडे मात्र जिल्ह्यातील प्रमुख पक्षांमधील पदाधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावित महामंडळांमध्ये वर्णी लागावी, यासाठी आतापासून फिल्डिंग लावली आहे.
मात्र केळी विकास महामंडळाची स्थापना कधी? असा प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहे. केळी क्लस्टरमध्ये जळगावसह नांदेड जिल्ह्याचादेखील समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.