केळीची साठवण व मूल्यवर्धन क्षमता वाढविण्यासाठी राज्यात बनाना हब; शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?

banana hub maharashtra मॅग्नेट प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृषी उत्पादन आणि विपणन व्यवस्थेला अधिक सक्षम, अत्याधुनिक, लोकाभिमुख आणि परिणामकारक होण्यासाठी नियोजन करावे.

मुंबई: मॅग्नेट प्रकल्पाच्या माध्यमातून  कृषी उत्पादन आणि विपणन व्यवस्थेला अधिक सक्षम, अत्याधुनिक, लोकाभिमुख आणि परिणामकारक होण्यासाठी नियोजन करावे. मॅग्नेटचे सर्व उपक्रम हे गुणवत्तापूर्ण आणि जागतिक तंत्रज्ञानाची सांगड घालून सर्वोत्कृष्ट असावेत.

वर्तमान आवश्यकता लक्षात घेता अत्याधुनिक साठवणूक क्षमता वाढवण्यात यावी यातून शेतकरी आणि उद्योजकांचे दीर्घकालीन व्यापक हित साधावे आणि मॅग्नेट प्रकल्पातील योजनांची व्यापक प्रसिद्धी करून सक्षम लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात.

यासाठी आणखी प्रभावी पद्धतीने प्रयत्न करावे असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी महाराष्ट्र ॲग्रिबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट) च्या १८व्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत दिले.

सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे महाराष्ट्र ॲग्रिबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट) च्या १८व्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठक झाली. या बैठकीला पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य तथा महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम उपस्थित होते.

तसेच महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे प्रकल्प संचालक तथा सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे आदी उपस्थित होते. या बैठकीत मॅग्नेट अंतर्गत सुरु असलेल्या आणि प्रस्तावित प्रकल्पावर तपशीलवार चर्चा झाली.

आशियाई विकास बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या मॅग्नेट प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत कृषी मूल्यसाखळी बळकटीकरणासाठी करण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा निर्मितीच्या अहवालाचा आढावा यावेळी मंत्री रावल यांनी घेतला.

पणन मंत्री जयकुमार रावल यावेळी म्हणाले की, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून केळी उत्पादक क्षेत्रात साठवण क्षमता वाढवून राज्याला बनाना हब बनवण्यासाठी काम करावे.

मॅग्नेट अंतर्गत समाविष्ट डाळिंब, केळी, संत्रा इतर पिकांच्या ग्रेडिंग पॅकिंग सह मूल्यवर्धन साखळी विकसित करण्याकरिता अत्याधुनिक स्वयंचलित तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रकल्प तयार करावेत.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश वाढवण्याकरता अभ्यास दौऱ्यासाठी अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा सहभाग करून घ्यावा.

संस्थात्मक बळकटीकरणाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था यांच्यासह बाजार समित्या व ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर पायाभूत सुविधा उभारणीची रूपरेषा ठरविण्यासाठी नियोजन करावे.

यामध्ये साठवणगृहे, गोदामे, बाजार ओटे तसेच स्थानिक पातळीवरील स्वतंत्र पायाभूत सुविधा उभारणीचा समावेश करावा. नवीन गोदामे उभारतांना ती परंपरागत स्वरूपाची नव्हे तर, आधुनिक स्वरूपाची असावीत.

तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये पायाभूत सुविधा विकास, बाजार समितीत स्वयंचलित अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री उभारून शेतमालाचे ग्रेडिंग, पॅकिंग करण्यात यावे. या माध्यमातून शेतमालाचे  मूल्यवर्धन होईल.

त्याचप्रमाणे डाळिंब, संत्रा, केळी तसेच मॅग्नेटमध्ये समावेश असलेली फळे व भाजीपाला वर्गीय उत्पादनांसाठी सौर ऊर्जा आधारित शीतगृहाची व्यवस्थाही आधुनिक स्वरूपाची असावी, असे निर्देश मंत्री रावल यांनी दिले.

निवडक फलोत्पादन पिकांच्या उत्पादन समूहांमध्ये मूल्यवर्धन सुविधा निर्माण करून शेतकऱ्यांना थेट लाभ देण्यावर यावेळी त्यांनी भर दिला.

त्याचप्रमाणे केळी सह इतर पिकांच्या उतीसंवर्धनाच्या गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष देऊन ऊतीसंवर्धन रोपे निर्माण करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देशही मंत्री रावल यांनी दिले.

राज्यातील कृषी व्यवसाय प्रणाली अधिक बळकट करणे, पायाभूत सुविधा विस्तार, वित्तीय व संस्थात्मक सहाय्य वाढविणे तसेच महाराष्ट्रातील फलोत्पादन पिकांच्या निर्यातीला चालना देणे, हा मॅग्नेट प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.

आपल्या योजना जास्तीत जास्त लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजे. सोबतच त्या पात्र आणि सक्षम लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचतील यासाठी  व्यापक प्रसिद्धी आवश्यक त्या उपाययोजना प्राधान्याने करण्याचे निर्देश मंत्री रावल यांनी दिले.

मॅग्नेट प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील कृषी मूल्यसाखळी अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि शेतकरी-केंद्रित व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्याचे आणि शेतकरी, उद्योजकाचे हित डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येक उपक्रम राबवावे, असेही निर्देश मंत्री रावल यांनी यावेळी दिले.

अधिक वाचा: २०१९ नंतर जमीन खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांनाही आता पीएम व नमो किसानचा लाभ मिळण्याची शक्यता; निकष बदलणार?