बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेस गती देण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने १७ ते २२ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत विशेष मोहिम राबवण्यात येणार आहे.
या योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राज्यस्तरीय समितीची बैठक महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विधानसभाक्षेत्र निहाय समिती स्थापन केली जाणार असून या समितीचे अध्यक्ष संबंधित विधानसभा क्षेत्राचे आमदार राहतील.
विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीचे सदस्य सचिव प्रांतअधिकारी राहणार असून त्यांच्या समवेत समितीमध्ये महसूल, पोलीस , ग्रामविकास अधिक विभागाचे अधिकारी असतील.
तांत्रिक व कार्यकारी यंत्रणेच्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने अभ्यास गटाने याबाबत आराखडा तयार करावा, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून ग्रामीण भागात रस्त्यांची कामे दर्जेदार होत आहेत. बळीराजा शेत पाणंद रस्ते मोहिमेस गती देण्यासाठी शासनाने शासन निर्णय निर्गमित केला असून गाव पातळीवर याची अंमलबजावणी सुरू होत आहे.
या अनुषंगाने शेत व पाणंद रस्त्याची कामे गुणवत्ता पूर्ण काम होण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील. शेत पाणंद रस्ते बनविताना प्रामुख्याने माती, मुरूम व खडी याचा वापर होत असल्याने त्या माध्यमातून तयार होणारे थर आणि त्यांची मजबुती याकडे लक्ष दिले जावे असे ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
रोजगार हमी योजना मंत्री गोगावले म्हणाले, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना केंद्र सरकारच्या व राज्य शासनाच्या समन्वयाने महाराष्ट्रात राबविली जात आहे. यातून असंख्य कामे सुरु आहेत. बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते मोहिमेत देखील चांगली कामे करण्यात येतील.
राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, शेत व पाणंद रस्ते योजनेमुळे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या तंट्यांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री. खारगे यांनी योजनेसाठी अभ्यास गटाने तयार केलेल्या उपाययोजनाची माहिती दिली. बैठकीमध्ये उपस्थित सदस्य आमदार यांनी चर्चेत सहभाग घेऊन बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना अंमलबजावणी व कार्यवाहीसाठी विविध मुद्दे व सूचना मांडल्या.
शेत व पाणंद रस्ते नोंद करण्यास प्राधान्य देताना, रस्ते नोंद नकाशे ग्राम पंचायत स्तरावर प्रदर्शित करणे यासह मंजूर केलेले रस्ते खुले करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
अधिक वाचा: आता पीएम किसानचा हप्ता मिळणार फक्त शेतकऱ्याच्या पत्नीला; काय आहे निर्णय? वाचा सविस्तर