सन २०२२ मध्ये अतिवृष्टी, अवेळी पावसामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात २०२३ मध्ये जमा झाली. नुकसान भरपाईपोटी शासन निर्णयात नमूद मर्यादेपेक्षा जास्त मदत देण्यात आल्याचे सांगत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवून जास्तीची रक्कम परत मागितली आहे.
अकोला जिल्ह्याच्या तेल्हारा तालुक्यात जवळपास तीन हजार शेतकऱ्यांना नोटीस पाठविण्यात आल्या असून, त्यांच्याकडून तीन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम शासनाला वसूल करावयाची आहे.
शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये अतिवृष्टी व अवेळी पावसाने झालेल्या नुकसानापोटी मिळालेल्या मदतीची रक्कम जमा झाली होती. ही नुकसान भरपाई शासन निर्णयात मंजूर रकमेपेक्षा जास्त असल्याचे ऑडिट विभागाने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे मंजूर रकमेपेक्षा जास्त मिळालेली रक्कम शासन खाती जमा करण्याचे निर्देश महसूल विभागाला प्राप्त झाले आहेत.
महसूल विभागाची शेतकऱ्यांना नोटीस !
• अकोला जिल्ह्यात एकट्या तेल्हारा तालुक्यातच नव्हे, तर बार्शीटाकळी, मूर्तिजापूर तालुक्यातही नुकसान भरपाई शासन निर्णयात मंजूर रकमेपेक्षा अधिक वितरित झाल्याची माहिती आहे. राज्यात इतर ठिकाणीही हा प्रकार घडला आहे.
• त्यामुळे महसूल विभागाने शेतकऱ्यांना नोटीस देऊन जास्तीची मिळालेली नुकसान भरपाईची रक्कम शासनाकडे जमा करावी, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असे बजावले आहे.
• आधीच अडचणीत असलेला शेतकरी हा तीन दिवसात रक्कम कशी जमा करेल, असा प्रश्न पडला आहे. जे शेतकरी शासनाला रक्कम परत करू शकणार नाही, त्यांच्यावर शासन काय कारवाई करते हे काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
काही दिवसांपूर्वी महसूल विभागाचे ऑडिट झाले. यामध्ये शासन निर्णयात मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्तीची मदत दिली असून, ती वसूल करावी, असे महालेखाकार मुंबई यांनी महसूल विभागाला कळविले. त्यामुळे शासनाकडून झालेल्या पत्रव्यवहारामुळे शेतकऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. काही शेतकऱ्यांनी नोटीस मिळताच रकमेचा भरणा सुरू केला आहे. तेल्हारा तालुक्यामध्ये २९०० च्या वर शेतकरी असून, जवळपास तीन कोटी रुपयांची वसुली करावयाची आहे. - समाधान सोनवणे, तहसीलदार, तेल्हारा.
सरकारने निर्लज्जपणाचा कळस गाठला आहे. राज्यात आधीच शेतकरी आत्महत्या सुरू असताना त्या कमी करण्यासाठी कर्जमाफी करण्याऐवजी निवडणुकी आधी फक्त घोषणा केली होती; पण अजूनपर्यंत त्यावर कोणी ब्र शब्द बोलायला तयार नाही. उलट मागच्या वर्षी शेतकऱ्यांना मिळालेली अतिवृष्टीची मदत वापस करण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना नोटीस पाठविली आहे. यावरून असं लक्षात येते की, सरकारला शेतकऱ्यांचे काहीच सोयरसुतक नाही. आता निवडणूक संपली, शेतकरी मेला तरी चालेल. - भास्करराव मार्के, शेतकरी, वांगरगाव.
शासनाकडे यापूर्वीचे माझ्या कुटुंबातील सदस्यांचे अनुदान बाकी आहे. आधी ते परत करावे आणि हाच नियम शासनाच्या इतर योजनांना सुद्धा लागू होईल का? हे शासनाने स्पष्ट करावे. जास्तीची दिलेली रक्कम आम्ही परत करण्यास तयार आहोत. यास मुदतवाढ देण्यात यावी. अन्यथा शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढेल. - प्रमोद गावंडे, शेतकरी, तेल्हारा.