नजीकच्या काळात समोर आलेल्या जमीन घोटाळा प्रकरणानंतर मुद्रांक शुल्क माफीच्या सर्वच प्रकरणांची तपासणी करण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे.
राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयात झालेल्या मुद्रांक शुल्कमाफीची प्रकरणे तपासली जाणार असून, दर महिन्याच्या पाच तारखेला मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महिन्यातील प्रकरणे पाठवून त्यांची तपासणी करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयातून नोंदविलेल्या दस्तांना मुद्रांक शुल्क माफी देण्यात आली असेल किंवा सरकारने सवलत दिल्यास ती मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तपासण्यासाठी पाठवावी, असे आदेश सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी दिले आहेत.
'शुल्क माफी'ची चर्चा
◼️ मुद्रांक शुल्क विभागातील दुय्यम निबंधक कार्यालयातून रेरा, अकृषक कर (एनए) यांसारख्या विविध परवानग्यांची कागदपत्रे न जोडता दस्त नोंदणी झाल्याचे दिसून आले; तसेच कमी प्रमाणात मुद्रांक शुल्क भरल्याची प्रकरणेही उघडकीस आली आहेत.
◼️ त्यासंदर्भात चौकशी करण्यात येऊन संबंधित दुय्यम निबंधकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. दुय्यम निबंधक कार्यालयात कमी प्रमाणात किंवा मुद्रांक शुल्कमाफीमुळे मुद्रांक भरला जात नाही.
◼️ सरकारचे नुकसान होत असल्याचे या प्रकरणांमुळे अधोरेखित झाले आहे. मुद्रांक शुल्कामध्ये राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या माफी, सवलतीचा गैरवापर रोखण्यासह महसूल हानी टाळण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
या दस्तांना मनाई
◼️ कोणत्याही केंद्र किंवा राज्य अधिनियमाद्वारे ज्या व्यवहारांना मनाई आहे, अशांशी संबंधित दस्तऐवज.
◼️ केंद्र किंवा राज्य सरकारची, किंवा त्यांच्या कोणत्याही प्राधिकरणाची किंवा उपक्रमाची मालकी असलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाशी संबंधित दस्त केवळ संविधानिकदृष्ट्या अधिकार असलेल्या व्यक्तीने निष्पादित केलेला दस्त वगळता इतर कोणत्याही व्यक्तीने निष्पादित केलेला दस्त नोंदणीस नाकारला जाईल.
◼️ सक्षम प्राधिकरणाने, न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाशी संबंधित दस्त.
सवलतीचा गैरवापर टाळण्यासाठी निर्णय
◼️ मुद्रांक शुल्कात माफी मिळालेल्या प्रत्येक दस्ताची दरमहा नियमित तपासणी करणे सर्व दुय्यम निबंधक आणि मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
◼️ मुंढवा येथील ४० एकर जमिनीची खरेदी करताना उद्योग उभारणीसाठी जमिनीचा वापर केला जात असल्याचा दावा करून मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत मिळविण्यात आली.
◼️ केवळ पाच टक्के सवलत मिळणे अपेक्षित असताना संपूर्ण सात टक्केच मुद्रांक शुल्क चुकविण्यात आले. हा संपूर्ण व्यवहार पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर झाल्याचे उघड झाले असून याप्रकरणी तपास सुरू आहे.
अधिक वाचा: Mrutyupatra : मृत्युपत्र म्हणजे काय? ते का व कसे करावे? जाणून घ्या कायदेशीर प्रक्रिया