गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात अनुदान योजनेतील अर्जांना मान्यता; दोन कोटी १७ लाखांचे वाटप

gopinath munde shetkari apghat vima yojana शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये, तर एक डोळा किंवा एक अवयव कायमस्वरूपी निकामी झाल्यास एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत शासनाकडून दिली जाते.

पुणे : गोपीनाथ मुंडेशेतकरीअपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेत जिल्ह्यात गेल्या ९ महिन्यांत १०७ शेतकऱ्यांच्या वारसांना तसेच २ अपघातग्रस्तांना सुमारे २ कोटी १७ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.

तर अन्य ७५ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली असून, त्याचा निधी प्राप्त झाल्यानंतर लागलीच देण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी दिली. यात जुन्नर तालुक्यातील १९ व पुरंदर तालुक्यातील १७ जणांना मदत मिळाली.

शेतीत काम करताना विविध कारणांमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या घटना राज्यात घडतात.

अशा घटनांमध्ये शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी यासाठी राज्यात एप्रिल २०२३ पासून गोपीनाथ मुंडेशेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना राबविली जाते.

या योजनेत शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये, तर एक डोळा किंवा एक अवयव कायमस्वरूपी निकामी झाल्यास एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत शासनाकडून दिली जाते.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वारसांना या योजनेतून मदत मिळावी यासाठी १ एप्रिलपासून अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यात ३१ डिसेंबरपर्यंत १८५ अर्ज आले होते. त्यांतील सर्वच अर्जाना मान्यता देण्यात आली आहे.

त्यांपैकी ११० अर्जदारांना अनुदान वितरित करण्यात आल्याची माहिती काचोळे यांनी दिली. या एकूण अर्जदारांमध्ये १०७ अर्जामध्ये शेतकरी मृत्यू आहेत, तर अन्य तीन अर्जदारांमध्ये अपंगत्वासाठी अनुदानाची मागणी करण्यात आली होती.

या सर्वांना २ कोटी १७ लाख रुपयांचे अनुदान थेट खात्यात जमा करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या अर्जामध्ये सर्वाधिक १९ अर्ज जुन्नर तालुक्यातील आहेत; तर पुरंदरमधून १७ मृतांसाठी, तर एक अर्ज अपंगत्वासाठी असे एकूण १८ अर्ज आले आहेत.

अर्ज करण्यासाठी अशी आहे प्रणाली◼️ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पूर्वी शेतकरी, वारसदारांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागत होती.◼️ हा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी त्यानंतर आयुक्त कार्यालयात येत असते. यासाठी मोठा कालावधी लागत होता.◼️ कागदपत्रांतील त्रुटी, पूर्ततेतील विलंब यांमुळे अनुदान देण्यास उशीर लागत असे. यावर उपाय म्हणून सरकारने सर्व टप्पे काढून टाकत अर्ज करण्याची आणि छाननीची प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे.◼️ ऑनलाईन अर्जानंतर तो कृषी अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनवर जाईल. त्यात त्रुटी असल्यास ती दुरुस्तीसाठी संबंधितांना एसएमएसद्वारे सूचना मिळेल. त्यामुळे त्रुटी ऑनलाइन दुरुस्त करता येणार आहेत.

या योजनेत ११० जणांना अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. उर्वरित ७५ अर्जदारांना निधी प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने निधी थेट लाभार्थीच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. - संजय काचोळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

अधिक वाचा: दुष्काळी पट्ट्यात ७०० हेक्टर क्षेत्रावर द्राक्ष बागांचा विस्तार; निर्यातीतून कोट्यवधींचे परकीय चलन