नागपूर : योजना अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेले महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (MSAMB) आणि मुंबई येथील कंत्राटदार जेनेरीक इंजिनिअरिंग कन्स्ट्रक्शन ॲण्ड प्रोजेक्ट्स यांनी राज्यातील १०८ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना गोदामे (Warehouses) बांधून देण्याचे काम गेल्या सात वर्षांपासून पूर्ण केले नाही.
त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने प्रचंड नाराजी व्यक्त करून त्यांना यावर येत्या १८ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
यासंदर्भात बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
२५ जुलै २०१८ रोजी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने राज्यातील १०८ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राष्ट्रीय कृषी विकास (National Agricultural Development Scheme) एक हजार मॅट्रिक टन शेतमाल साठवणूक क्षमतेची गोदामे बांधून देण्याचा निर्णय घेतला.
या प्रकल्पावर एकूण १०९ कोटी ८४ लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. त्यामध्ये केंद्र सरकार ४१ कोटी ८६ लाख व पणन मंडळ १७ कोटी १० लाख रुपयांचे योगदान देणार होते तर, उर्वरित ५० कोटी ८८ लाख रुपये संबंधित बाजार समित्यांनी द्यायचे होते. दरम्यान, सात वर्षांचा काळ लोटला, पण गोदामांचे काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अधिकारांची पायमल्ली झाली आहे.
* गोदामाकरिता शेगाव बाजार समितीची निवड झाली आहे. २०२० मध्ये बाजार समिती व पणन मंडळात करार झाला. त्यानुसार, गोदामाचे काम सहा महिन्यांत पूर्ण करायचे होते. परंतु, कंत्राटदाराने केवळ २० टक्केच काम केले.
* त्यामुळे बाजार समितीने पणन मंडळाला वारंवार निवेदने दिली, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही, अशी माहिती बाजार समितीचे वकील ॲड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी न्यायालयाला दिली.