पुणे : राज्य सरकारने नोंदणी अधिनियम कायद्यात नुकत्याच केलेल्या दुरुस्तीला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली असून, दस्त नोंदणी करताना मिळकतीची ओळख पटविणारे चतुःसीमेचे वर्णन देताना त्यासोबतची खूण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
त्यासाठी नव्याने काही कागदपत्रांची आवश्यकता नसली, तरी पूर्वीप्रमाणेच आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागणार आहेत. ही कागदपत्रे कोणती असावीत याविषयी राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेणार आहे.
राज्य सरकारने नोंदणी अधिनियम कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव २०२३ मध्ये राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविला होता. त्या प्रस्तावावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २८ एप्रिलला स्वाक्षरी केली. त्यानंतर राज्य सरकारने नुकताच अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे.
यात कलम २१ आणि २२ यामध्ये काही बदल केले आहेत. कलम २१ मध्ये स्थावर मिळकतीचा दस्त लिहिताना त्यात मिळकतीच्या वर्णनाविषयी तरतुदी आहेत. दस्त करताना मिळकतीची ओळख पटण्याइतपत पुरेसे वर्णन करणे आवश्यक आहे.
त्यानुसार, शेतजमिनीच्या दस्तामध्ये गाव, तालुका, गट किंवा सर्व्हे क्रमांक, चतु:सीमा आदी तपशील असतो, तर शहरी भागातील सदनिका वगैरे बांधीव मिळकतीबाबतीत प्रकल्पाचे गाव, तालुका, गट किंवा सर्व्हे क्रमांक आदी लिहून इमारतीचा क्रमांक, नाव; तसेच सद‌निकेचा मजला आणि क्रमांक लिहिले जाते.
खरेदी, विक्री होणाऱ्या शेतजमिनीचे क्षेत्र प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी नसल्यास दस्ताला मोजणीचा नकाशा जोडण्याची आवश्यकता नाही. आवश्यक कागदपत्रे लागतील.
नियम करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला
नोंदणी अधिनियमच्या कलम २१ मधील सुधारणेमुळे दस्तऐवजाला कोणती कागदपत्रे जोडावी लागतील याबाबतचा नियम करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळाला आहे. राज्य सरकार मिळकतीच्या प्रकारानुसार आवश्यक कागदपत्रांबाबत नियम तयार करणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत दस्तऐवज नोंदणीसाठी कागदपत्रे आवश्यक आहेत, त्यामध्ये कोणतीही वाढ नाही.
नोंदणी अधिनियमातील सुधारणेनुसार कलम २१ मध्ये, दस्तामध्ये मिळकतीची ओळख पटण्याइतपत पुरेसे वर्णन नमूद करावे लागणार आहे, तसेच या अधिनियमानुसार राज्य सरकार नियम करून जे ठरवतील ती कागदपत्रे आणि दस्तऐवज त्या दस्ताला जोडवे लागणार आहेत. - उदय चव्हाण, नोंदणी उपमहानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, पुणे
अधिक वाचा: उजनी धरणातून आता शेतीला मिळणार जून-जुलैपर्यंत पाणी; घेतला हा मोठा निर्णय