बापू सोळुंके
छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी अनुदानावर (Subsidy) ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण योजना (Agriculture Scheme) राबविण्यात येतात. या योजनांच्या लाभार्थ्यांना दोन वर्षापासून अनुदानाचे पैसे मिळालेले नाहीत.
आजपर्यंत छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड या तीन जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचे सुमारे १६५ कोटी ८७ लाख ६० हजार १ रुपये शासनाकडे थकल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पाण्याची बचत करणाऱ्या तुषार सिंचन, ठिबक सिंचनसारख्या पद्धतीचा शेतकऱ्यांनी अवलंब करावा, यासाठी सूक्ष्म सिंचनाची साधने अनुदानावर देण्यात येतात. महाडीबीटी पोर्टलवर (MahaDBT Portal) अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांची लॉटरी पद्धतीने निवड करण्यात येते. त्यानंतर निवड झालेल्या लाभार्थ्याने तुषार सिंचन, ठिबक सिंचनचा सेट विशिष्ट एजन्सीकडून खरेदी करावा.
हे साहित्य खरेदी केल्याची पावती तसेच सूक्ष्म सिंचन साहित्याचे छायाचित्र महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या (Farmer) खात्यात रक्कम जमा होते. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयांतर्गत असलेल्या जालना, बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी दोन वर्षात राज्य आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांचा लाभ घेतला.
योजनांसाठी किती निधीची मागणी?
| राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण | २४ लाख ७० हजार |
| कृषी यांत्रिकीकरण उपविभाग | १ कोटी २३ लाख ७९ हजार |
| मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजना | ३९ कोटी ५२ लाख ६६ हजार |
| पंतप्रधान सूक्ष्म सिंचन योजना | १२३ कोटी ६८ लाख ३९ हजार |
सूत्रांनी सांगितले की, छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड या तिन्ही जिल्ह्यांतील लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या अनुदानाच्या एकूण २ कोटी ६६ लाख ५५ हजार रुपयांची शासनाकडे थकबाकी आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे या रकमेची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभार्थ्यांचे ३९ कोटी रुपये थकले
मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या २०२४-२५ मधील लाभार्थी शेतकऱ्यांचे ३९ कोटी ५२ लाख ६६ हजार रुपये तर प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांचे १२३ कोटी ६८ लाख ३९ हजार रुपये असे एकूण दोन्ही योजनांचे एकूण १६३ कोटी २१ लाख रुपयांचे अनुदान वर्षभरापासून शासनाकडे थकले आहे.
यासोबतच शासनाकडून शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसोबतच वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना, कृषी यांत्रिकी उपविभाग आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत मिनी ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर, फवारणी पंप, कृषी औजारे खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येते. या योजनांच्या लाभार्थ्यांचेही दोन वर्षांपासून अनुदान रखडले आहे.
मार्चपूर्वी अनुदान
शासनाकडे शेतकऱ्यांच्या अनुदानासाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. मार्चपूर्वी शासनाकडून निधी प्राप्त होईल. - डॉ. तुकाराम मोटे, विभागीय कृषी सहसंचालक
हे ही वाचा सविस्तर : Maharashtra Weather Update: कसे राहणार आजचे तापमान? वाचा IMD रिपोर्ट सविस्तर