नाशिक : राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कृषी यांत्रिकीकरणासह कृषी योजनांमधील विविध योजनेसाठी अनुदान योजनांची प्रक्रिया गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून रखडली आहे. नव्या लाभार्थ्यांसाठी पूर्वसंमतीपत्र वाटप बेमुदत बंद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, ट्रॉली, रोटाव्हेटर, नांगर, पंपसंच, फवारणी यंत्रे आदी कृषी अवजारे खरेदीसाठी ४० ते ५० टक्क्यांपर्यत अनुदान देण्यात येते. या योजनांसाठी निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रथम पूर्वसंमतीपत्र देऊन साहित्य खरेदी करण्यास सांगितले जाते. खरेदीनंतर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट खात्यावर जमा केली जाते.
मात्र, यंदा अनेक लाभार्थी शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून किंवा पैसे उचलून अवजारे खरेदी केली असतानाही तीन ते चार महिने उलटून गेले तरी अनुदानाची रक्कम जमा झालेली नाही. याशिवाय कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत नव्याने निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना देण्यात येणारी पूर्वसंमतीपत्रे देखील निधीअभावी बेमुदत बंद करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ठप्प झाली आहे.
हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना शासनाने रखडलेल्या अनुदानासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा व पूर्वसंमतीपत्र वाटपाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांसह लाभार्थी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
माझी कृषी यांत्रिकीकिरण योजनेत निवड झाली असता गेल्या चार महिन्यांपासून रोटाव्हिटर व पलटी नांगर घेतले असून मोठ्या अडचणीत ही अवजारे घ्यावी लागलीत. या अवजारांचे अनुदान एक लाख अजूनही मला प्राप्त झालेले नाही.
- रवींद्र वाघ, लाभार्थी शेतकरी, पिळकोस.