पुणे, ठाणे पिंपरीसारख्या शहरीकरण जास्त झालेल्या शहरांमध्ये तसेच आसपासच्या परिसरात शेती क्षेत्र सोडून अन्य ठिकाणी तुकडेबंदी कायदा रद्द करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारला केली आहे.
या शिफारशीला मान्यता मिळाल्यास महापालिका, नगरपालिकांबरोबरच विविध प्राधिकरणे आणि प्रादेशिक विकास आराखडा लागू असलेल्या हद्दीत नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्षात असलेले क्षेत्र, गाव नकाशे आणि रेकॉर्डवरील क्षेत्र यात तफावत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा जमिनीची पुनर्मोजणी करणे गरजेचे आहे.
त्यासाठी अस्तित्वातील 'तुकडाबंदी- तुकडेजोड' कायदा रद्द करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस उमाकांत दांगट समितीने राज्य सरकारला यापूर्वीच केली आहे. राज्य सरकारने या कायद्यात बदल करण्यासाठी विविध विभागांकडून अभिप्राय मागविले आहेत.
त्यामध्ये महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने ही शिफारस केली आहे. त्यावर लवकरच राज्य सरकारकडून निर्णय अपेक्षित असल्याचे महसूल खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
असा आहे हा कायदा
◼️ शेतजमिनींचे तुकडे पडू नये, शेती किफायतशीर व्हावी, यासाठी तुकडेबंदी, तर एकाच गावात एखाद्या व्यक्तीची तुकड्या तुकड्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी जमिनी आहे, तर त्या मालकाला एकाच ठिकाणी एकत्रित जागा मिळावी, यासाठी तुकडेजोड या उद्देशाने १९४७ मध्ये हा कायदा करण्यात आला.
◼️ या कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारने प्रत्येक तालुकानिहाय बागायती आणि जिरायती जमिनींचे क्षेत्र निश्चित करून दिले. त्या क्षेत्राच्या खालील जमिनींचे व्यवहारांवर बंदी घातली. परंतु त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे तुकडे पडले.
◼️ सरकारने कायद्यात बदल करीत सरसकट बागायतीसाठी दहा गुंठे, तर जिरायतीसाठी २० गुंठ्यांच्या खालील क्षेत्राच्या व्यवहारांवर बंदी घातली आहे.
◼️ तरी जमिनींचे एक, दोन गुंठे तुकडेपासून सर्रास बेकायदेशीर विक्री होत आहे. व्यवहारांची दस्तनोंदणीसाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागावर मोठा दबाव आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याबाबत सूतोवाच केले होते. तसेच अधिवेशनातही उपस्थित प्रश्नांवर शासन गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून या संदर्भात अभिप्राय मागविण्यात आला होता. या दोन्ही विभागांनी हा कायदा रद्द करण्याबाबत अनुकूल अभिप्राय दिला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
'तुकडेजोड- तुकडाबंदी' या कायद्यात २०१५ मध्ये राज्य सरकारने बदल करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत तो लागू न करण्याचा निर्णय घेतला.
हे करताना यापूर्वी एक, दोन गुंठ्यांचे जे व्यवहार झाले आहेत, ते नियमित करणे अथवा खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला मान्यता देताना जिल्हाधिकारी यांची परवानगी बंधनकारक करण्याची अट घालण्यात आली.
त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना देखील ती अट त्रासदायक ठरत आहे. ती रद्द करण्यात यावी, असे प्रस्तावात म्हटले असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अधिक वाचा: शेतजमिनीसाठी वारस नोंद कशी केली जाते? सातबाऱ्यावर नाव येण्यास किती दिवस लागतात?