यवतमाळ : संपूर्ण देशभरात ॲग्रिस्टेक (agri stack) योजना हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेतून एका शेतकऱ्याला देशभरात एक क्रमांक दिला जाणार आहे. यातून उपलब्ध होणारा फार्मर आयडी (farmer id) म्हणजे शेतकऱ्यांची जन्मकुंडली असणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण योजनेला राज्यभरात ग्राम महसूल अधिकारी, कृषी सहायक आणि तलाठ्यांनी बहिष्कार टाकला आहे. यातून फार्मर आयडी जनरेट होण्यापूर्वीच ब्लॉक झाला, अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे.
संपूर्ण राज्यभरात 'ॲग्रिस्टेक' योजनेचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या योजनेला गाव पातळीवर राबविण्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंतची अंतिम मुदत जाहीर करण्यात आली होती.
या कामामुळे यंत्रणेवर कामाचा अतिरिक्त लोड वाढत आहे. यातून ग्राम महसूल अधिकारी, कृषी सहायक आणि तलाठ्यांनी बहिष्काराचे अस्त्र हाती घेतले आहे. यामुळे एका महत्त्वकांक्षी योजनेला होण्यापूर्वीच ब्रेक लागला आहे.
प्रारंभ यामुळे गाव पातळीवर या योजनेला गती मिळाली आहे. प्रारंभीच्या काळात काही गावांमध्ये या योजनेचे काम झाले. त्यात केवळ १ हजार २०० ते १ हजार ४०० नोंदी करण्यात आला. ते कामही अर्ध्या स्थितीतच रेंगाळले आहे.
राज्यस्तरावर बहिष्कार घालणाऱ्या संघटनांशी कुणीही चर्चा न केल्याने यात कुठलाही तोडगा निघाला नाही. यातून परिस्थिती 'जैसे थे' कायम राहिली आहे. यामुळे महत्त्वाकांक्षी योजनेला आता कधी मुहूर्त निघणार हे अनुत्तरित आहे.
'या' कारणाने घातला बहिष्कार
* तीनही यंत्रणेकडे रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणात आहेत. यात ॲग्रीस्टेक योजनेचे अतिरिक्त काम आले तर इतर कामाचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे, याच मुख्य कारणाने तीनही यंत्रणेने हे वाढीव काम करण्यास नकार दिला आहे.
* या कामात यंत्रणेला शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती गावपातळीवर गोळा करावी लागणार आहे. हे काम अधिकच किचकट आहे
सातबारा, नकाशा कळणार
* या फार्मर आयडीमध्ये चतुःसीमा, नकाशा, अद्यावत सातबारा असणार आहे. याशिवाय एकाच शेतकऱ्यांच्या नावाने महाराष्ट्रात इतरत्र किती शेतजमीन आहे याची संपूर्ण माहिती पुढे येणार आहे.
* शेतकऱ्यांना कुठलीही योजना मिळवायची असेल अथवा बँकेतून कर्ज काढायचे असेल तर कागदपत्र नेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या एका क्लिकवर संपूर्ण माहिती उपलब्ध होणार आहे.
संयुक्त खातेधारकांनी वाढविल्या अडचणी
* जिल्ह्यात अनेक खातेधारक संयुक्त सातबाराधारक आहेत. या एकाच सातबाऱ्यावर अनेकांची नावे लिहिण्यात आली आहे. मात्र फार्मर आयडीचा क्रमांक केवळ एकालाच मिळतो. त्यामुळे इतर संयुक्त खातेधारकांचे काय होणार हा खरा प्रश्न आहे.
* याविषयात वरिष्ठ पातळीवरून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. सध्यातरी या विषयावर शासकीय स्तरावरून कुठलाही तोडगा निघालेला नाही.