पुणे: राज्य सरकारने तब्बल वीस वर्षानंतर महसूल विभागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी दिल्याने आता महसूल विभागात एकूण ३५ हजार ८७६ पदे असतील.
महसूल विभागातील कामाचा वाढता व्याप आणि नागरिकांना जलद सेवा मिळावी, या उद्देशाने राज्यातील सहा महसूल विभागांत ११ नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन होणार आहेत.
तसेच ८ नवीन उपविभागीय कार्यालय, २ तहसीलदार कार्यालये, ६९ अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालये स्थापन होणार आहेत. नवीन कार्यालयांचे मुख्यालय आणि कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया आता जिल्हाधिकारी स्तरावर वेगाने पूर्ण होईल.
महसूल विभागाचा सुधारित आकृतीबंधास राज्य सरकारने अंतिम मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या रचनेत मोठे बदल होणार असून, एकूण ३५ हजार ८७६ पदांना मंजुरी दिली आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क, भूमी अभिलेख आणि महसूल विभाग या तिन्ही विभागांचा सुधारित आकृतिबंध आहे. वीस वर्षांनंतर प्रथमच महसूल विभागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध मान्यता मिळाली आहे.
याआधी, महसूल विभागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध २००६ मध्ये झाला होता. परंतु मागील वीस वर्षांत महसूल व बिगर महसुली कामात अनेक बदल झाले.
त्यामुळे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे पुढाकर घेत महसूल विभागाच्या सुधारीत आकृतिबंध करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांची समिती नेमली होती.
या समितीने केलेल्या शिफारशीनार महसूल विभागातील ३४ हजार ५७६ नियमित व १३०० बाह्यस्रोतांद्वारे असे मिळून ३५ हजार ८७६ पदांचा आकृतिबंध तयार केला होता.
नवीन संरचनेत विभाग, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील कार्यालयांचा समावेश
◼️ विभागीय आयुक्तालये - ६
◼️ जिल्हाधिकारी कार्यालये - ३६
◼️ महसूल उपविभागीय कार्यालये - १९२
◼️ तहसीलदार कार्यालये - ३६०
◼️ मंडळ कार्यालये - २,६२५
◼️ तलाठी सजा - १५,७४७
◼️ नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये - ११
◼️ नवीन उपविभागीय कार्यालये - ८
◼️ तहसीलदार कार्यालय - २
◼️ अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालये - ६९
महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा असून, काळानुरूप वाढलेला कामाचा व्याप आणि लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन हा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासकीय कामात अधिक सुसूत्रता येईल, नवीन कार्यालयांमुळे जनतेला कामासाठी दूर जावे लागणार नाही आणि कामकाजात मोठी गती येईल. - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री