पुणे : राज्यातील शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरण करून मृत, दुबार, संशयास्पद लाभार्थीना वगळण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
त्यानुसार राज्यभर 'मिशन सुधार अभियान' राबविण्यात येत असून जिल्ह्यातील ६८ हजार लाभार्थ्यांवर गंडांतर आले आहे.
केंद्र सरकारने आधार क्रमांक आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माहितीच्या आधारे संशयास्पद जिल्हानिहाय या लाभार्थीची यादी करण्यात आली आली आहे.
पुरवठा निरीक्षक घरोघरी तपासणी करत आहेत. ही नावे वगळण्याचे अंतिम अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने राज्यातील शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरण करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यासाठी आधार आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माहितीचा आधार घेण्यात आला आहे.
त्यानुसार राज्यातील ८८ लाख ५८ हजार ५४० लाभार्थी संशयास्पद आढळले आहेत. त्यासाठी आधार क्रमांकातील त्रुटी असलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्यातील काही जिल्ह्यांत बांगलादेशी नागरिकांनी घुसखोरी केल्याचे दिसून आले आहे. अशा संशयास्पद त्रुटी असलेल्या आधार क्रमांक असलेल्या नागरिकांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येत आहे.
१०० वर्षीय लाभार्थीचा शोध
◼️ पुरवठा निरीक्षक ही पडताळणी करत आहेत. पुणे जिल्ह्यात अशी १ लाख ३५ हजार ११२ संशयास्पद लाभार्थी होते.
◼️ त्यानुसार संशयास्पद असलेल्या लाभार्थीच्या माहितीत तथ्य आढळल्यास ती नावे वगळण्याची शिफारस निरीक्षकांनी तहसीलदारांकडे केली होती. नावे वगळण्याचा अंतिम अधिकार तहसीलदारांना आहेत.
◼️ अनेक लाभार्थींची नावे दोनपेक्षा अधिक ठिकाणी नोंदण्यात आलेली आहेत.
◼️ त्यात राज्यातील आणि राज्याबाहेरील लाभार्थीचाही समावेश आहे. यांचीही यात पडताळणी केली जात आहे.
◼️ विशेष म्हणजे ज्या लाभार्थीचे वय १०० वर्षांपेक्षा अधिक आहे, अशांचीही माहिती घेतली जात आहे.
अधिक वाचा: सातबारा उताऱ्यावर आता पतीसोबत येणार पत्नीचेही नाव; काय आहे योजना? वाचा सविस्तर