तापी मेगा पुनर्भरण प्रकल्पाबाबत शनिवारी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. सुमारे १९,२४४ कोटींच्या या प्रकल्पामुळे विदर्भआणि उत्तर महाराष्ट्रातील खारपाण पट्टयात ५.७८ लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिली.
सिंचन आणि जलविद्युत प्रकल्पांबाबत महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश आंतरराज्य नियंत्रण मंडळाची बैठक भोपाळ येथे झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, दोन्ही राज्यांचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, तुलसीराम सिलावट, कुंवर विजय शाह आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
बैठकीत जामघाट प्रकल्पाबद्दल चर्चा
• आंतरराज्य नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीमध्ये डांगुर्ली बॅरेज, जामघाट असे महत्त्वाचे मुद्दे होते. जामघाट प्रकल्पामुळे नागपूर शहरासाठी पुढच्या ३०-४० वर्षांसाठी पाणी मिळणार आहे.
• आता ऑक्टोबरमध्ये पुढची बैठक घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशातील जमीन येईल सिंचनाखाली
• बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले की, तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाचा आम्ही पूर्वीच संकल्प केला होता.
• केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी आंतरराज्य जलकरारांना गती देण्यास सांगितले आणि २०१६ पासून आम्ही याला गती दिली.
• विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील ५.७८ लाख एकर जमिनीसोबतच मध्य प्रदेशातील ३.०४ लाख एकर जमीन या प्रकल्पामुळे सिंचनाखाली येईल.
• यात जळगाव, अकोला, अमरावती, बुलढाणा या पट्ट्यात मोठा दिलासा मिळेल.