Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

सावकारांनी ढापलेली ४५ एकर जमीन मोठ्या संघर्षाने मूळ मालकांना मिळाली परत; वाचा सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 7, 2026 15:11 IST

सावकारीतून जमिनी बळकावण्याच्या तक्रारी वरचेवर वाढत असल्याने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय न्यायालयीन अडकल्याचे दिसत आहे.

सोलापूर : मागील दोन वर्षात १०० दावे निकाली काढल्यानंतरही सध्या २१० कामकाजात सावकारी दावे प्रलंबित आहेत.

जिल्ह्यात सावकारीतून जमिनी बळकावण्याच्या तक्रारी वरचेवर वाढत असल्याने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय न्यायालयीन अडकल्याचे दिसत आहे.

दरम्यान मागील दोन वर्षात सावकाराकडून बळकावलेली ४५.५ एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत देण्याचे आदेश झाले आहेत.

जिल्हा एकीकडे आर्थिक स्थैर्य वाढत असले तरी दुसरीकडे सावकारीतून जमीन अगोदर लिहून घेणे व नंतर त्याचे खरेदी दस्त करून घेण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे वाढत्या तक्रारीवरून दिसत आहे.

मागील दोन वर्षात १०० दावे निकाली काढले असले तरी २१० दावे प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.

पंधरा वर्षांत दावा करता येतो...
◼️ सावकारकीतून एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन खरेदी केली असल्यास खरेदी खतानंतर १५ वर्षापर्यंत सावकारकीचा दावा दाखल करता येतो.
◼️ त्यामुळेच जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे मागील व नव्याने अशा सावकारीच्या तक्रारींचा ओघ सुरू आहे.
◼️ दरवर्षी साधारण ५० दावे सुनावणी घेऊन निकाली काढले जात असले तरी दावे काही कमी होत नाहीत.
◼️ जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ मध्ये जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने ४९ सावकारी दावे निकाली काढले.
◼️ त्यापैकी १३ दाव्यात साडेसत्तावीस एकर शेतजमीन व एका दाव्यात ८२.२७ चौरस मीटर घरजागा मूळ मालकाला देण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक किरण गायकवाड यांनी दिले आहेत.
◼️ जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या वर्षात नव्याने ७८ तर २०२५ या वर्षभरात ७५ नवीन सावकारीच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्या दाव्याच्या स्वरूपात केसेस सुरू आहेत.
◼️ जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ मध्ये ५१ दाव्यांचा निकाल दिला होता. त्यामध्ये ७ दाव्यात १८ एकर जमीन व २४३० चौरस मीटर घरजागा मूळ मालकाला परत देण्याचे आदेश दिले आहेत.
◼️ नऊ दाव्यात जिल्हा उपनिबंधकांनी दावा स्थगिती आदेश दिले आहेत.
◼️ हे दावे सिव्हिल कोर्टातही सुरू असल्याने त्या न्यायालयाचा आदेश होईपर्यंत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात सुनावणी स्थगित करण्यात आली आहे.

सावकारीच्या तक्रारी मोघम असतील तर सुनावणी प्रतिवादी पुरावे सादर करण्याचा आग्रह धरतो. वादीने भक्कम पुरावे दिले नाहीत तर दाव्यात तथ्य राहत नाही. भक्कम पुरावे दिले तर तक्रारदाराला न्याय देता येतो. - किरण गायकवाड, जिल्हा उपनिबंधक, सोलापूर

अधिक वाचा: हवामानात मोठा बदल; राज्यात 'या' ठिकाणी ९ ते ११ मे दरम्यान पुन्हा गारपिटीसह पावसाची शक्यता

टॅग्स :शेतकरीशेतीन्यायालयकुलसचिवसरकारराज्य सरकारसोलापूर