समीर देशपांडे
रोजगार हमी योजनेतून अधिकाधिक निधी महाराष्ट्रात खेचून आणण्याचा निर्धार करण्यात आला होता. परंतु या योजनेतील राज्यातील तब्बल १५ लाख १० हजार ७९१ कामे अपूर्ण असल्याचे स्पष्ट झाले असून या योजनेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यातील ३६ पैकी केवळ ६ जिल्ह्यांत केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
या कामांमध्ये १ लाख ४५ हजार ५०७ कामे सार्वजनिक स्वरूपाची असून १३ लाख ६५ हजार २३१ कामे ही वैयक्तिक स्वरूपाची आहेत. सार्वजनिक कामांमध्ये प्रामुख्याने रस्ते, गटर्सच्या कामांचा समावेश असून वैयक्तिक कामांमध्ये घरकुल बांधणी, गोठा, फळबाग लागवड, नवीन विहीर खुदाई या कामांचा समावेश आहे.
केंद्र शासनाने २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अपूर्ण कामे करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात समित्या स्थापन करणे आणि अपूर्ण कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
शासनाकडील २४ एप्रिल २०२६ च्या माहितीनुसार केवळ सातारा, लातूर, नांदेड, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ या जिल्ह्यांनी जिल्हा समित्या स्थापन केल्या आणि प्रत्यक्षात कामही सुरू केले.
उर्वरित जिल्ह्यात अजून समित्या स्थापन करून आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. अपूर्ण कामांमधील घरकुल वगळता ६ लाख ६१ हजार ४८९ कामे अपूर्ण आहेत. त्यापैकी ३ लाख ५२ हजार ५०३ कामांवर ३० टक्क्यांपेक्षा कमी निधी खर्च झाला आहे.
१ जूनपासून नवी योजना
• केरळ, कर्नाटकसारख्या राज्यांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून प्रचंड काम उभे केले आहे. ते पाहून महाराष्ट्रानेही या योजनेतून अधिकाधिक काम करण्याचा निर्धार केला होता. परंतु नियोजित आराखड्यानुसार फारसे काही झाले नसल्याचे दिसून येते.
• अशातच आता जुनी योजना बंद होऊन १ जूनपासून 'विकसित भारत ग्रामीण आजिवाका हमी योजना' सुरू करण्यात येणार आहे.
• ज्यात केंद्र शासनाचे ६० टक्के तर राज्य शासनाचे ४० टक्के पैसे असतील. राज्यातील सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता उर्वरित ४० टक्क्यांचा बोजा पडणार असल्याने या योजनेतून अधिकाधिक कामे होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगण्यात येते.