Fishery Scheme : अकोला जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांसाठी राज्य शासनाने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. मासेमारीसाठी लागणाऱ्या साधनांच्या खरेदीवर ५० टक्क्यांपर्यंत अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे.(Fishery Scheme)
पात्र संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करण्याचे आवाहन सहायक मत्स्यव्यवसाय अधिकारी प्रि. रा. झोड यांनी केले आहे.(Fishery Scheme)
कोणत्या साधनांना अनुदान?
नायलॉन सूत व जाळी : खरेदीवर ५०% अनुदान,
कमाल मर्यादा : ८०० रुपये प्रति किलो
भूजल क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसायासाठी प्रति सभासद २० किलो नायलॉन जाळी अनुदानयोग्य.
बिगर यांत्रिक नौका (लाकडी, पत्रा किंवा फायबर)
प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत अर्थसाह्य.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संस्थांनी खालील कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करावा
* संस्थेच्या लेटरहेडवर विनंती अर्ज
* संस्थेचा ठराव
* सभासदाची मागणी अर्ज
* आधार कार्डाची छायाप्रती
* बँक पासबुकची छायाप्रती किंवा रद्द धनादेश
* संपूर्ण प्रस्ताव मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मत्स्यव्यवसाय वाढावा, शेतकऱ्यांना व संस्थांना नवे उत्पन्नवाढीचे साधन मिळावे, यासाठी शासनाने हा उपक्रम राबवला आहे. इच्छुक संस्थांनी नियोजित कालावधीत अर्ज करावा.- प्रि. रा. झोड, सहायक मत्स्यव्यवसाय अधिकारी, अकोला
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये काय?
नायलॉन सूत व जाळी खरेदीवर ५० टक्के अनुदान
जाळीच्या किमतीसाठी प्रति किलो ८०० पर्यंतची कमाल मर्यादा.
लहान होड्या / बिगर यांत्रिक नौका (लाकडी, पत्रा, फायबर) खरेदीवर ५० टक्के अर्थसाहाय्य.
भूजल क्षेत्रात मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या सभासदांना प्रति सभासद २० किलो नायलॉन जाळीवर अनुदान.
अर्जासाठी संस्थेच्या लेटरहेडवरील विनंती, संस्थेचा ठराव, सभासदाचा मागणी अर्ज, आधार कार्ड, बँक पासबुकची छायाप्रती किंवा रद्द धनादेश अशी कागदपत्रे आवश्यक.
मत्स्यव्यवसायाला चालना देणे, मच्छीमारांना आधुनिक साधनसामग्री सहज उपलब्ध करून देणे आणि उत्पन्न वाढीस मदत करणे असे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.