स्वातंत्र्यकाळापासून ते २०१४ सालापर्यंत देशात जेवढे सरकार आले, त्यांनी मत्स्य योजनेसाठी ३ हजार ६८० कोटी रुपये खर्च केले होते. पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांनी मत्स्य विभागासाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करून २०१४ सालापासून प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू केली. तिच्या माध्यमातून आतापर्यंत ३८ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी नवी मुंबईतील वाशी येथे शुक्रवारी झालेल्या राष्ट्रीय मत्स्य संमेलनात दिली.
यावेळी आमदार गणेश नाईक, मंदा म्हात्रे, रमेश पाटील, सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकूर, डॉ. उदय जोशी, जयंतीभाई केवट, रामदास संधे, जयदीप पाटील यांच्यासह देशातील सुमारे २६ राज्यातील मत्स्य क्षेत्राशी निगडित प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बोटींसाठी विविध टेक्नॉलॉजीचा वापर
देशाचे जवान ज्याप्रमाणे देशाची सुरक्षा करतात, त्याप्रमाणे देशातील मच्छीमार हे समुद्रात सुरक्षेचे काम करत असल्याचे रुपाला यांनी यावेळी सांगितले, मत्स्य क्षेत्रात सध्या ६३ हजार कोटी रुपयांची निर्यात होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. बोटींसाठीदेखील विविध टेक्नॉलॉजी बनविली असून तिचा वापर वाढला पाहिजे, असे मत यावेळी त्यांनी व्यक्त केले.
मच्छीमारांना देणार किसान क्रेडिट कार्ड
- सहकार भारती मच्छिमार क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी काम करत असल्याचा आनंद असून शेतकऱ्यांप्रमाणे कर्जाची योजना मत्स्य व्यवसायाशी निगडित लोकांना देणार असल्याचे सांगून मच्छीमारांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे रुपाला यांनी सांगितले.
- यामधून सात टक्के व्याजदराने १ लाख ६० हजार रुपयांची रक्कम सहज उपलब्ध होणार असून वेळेत कर्जाची परतफेड केल्यास ३ टक्के व्याज सरकार भरणार असे म्हणाले.
यावेळी यशस्वी मच्छीमारांना त्यांच्या कामगिरीसाठी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.