शेतीला जोडधंदा म्हणून दूध व्यवसायाला पर्याय म्हणून पहात असाल तर या महत्त्वाच्या बाबी जाणून घेऊया..
ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अनेकांसाठी दुग्ध व्यवसाय हा उदरनिर्वाहाचे उत्तम साधन आहे. 'डेअरी फार्मिंग' साठी शेतकऱ्यांनी व पशुपालकांनी पुढे यावे यासाठी केंद्र सरकारने नाबार्ड डेअरी फार्मिंग योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत दूध व्यवसायिकाला डेअरीसाठी ५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येते.
या योजनेअंतर्गत दूध उत्पादनापासून दुग्धजन्य पदार्थांच्या युनिट निर्मितीसाठीही अनुदान दिले जाते. अंतर्गत दुग्धजन्य पदार्थांवर प्रक्रिया करण्यासाठी उपकरणेही खरेदी करता येतात.
या योजनेअंतर्गत नक्की काय लाभ आहेत?
- जर तुम्ही दुग्धजन्य पदार्थांवर प्रक्रिया करण्यासाठी मशीन खरेदी केली असेल आणि त्याची किंमत 13.20 लाख रुपये असेल तर तुम्हाला त्यावर 25 टक्के (3.30 लाख रुपये) भांडवली सबसिडी मिळू शकते.
- तुम्ही SC/ST प्रवर्गातून येत असाल तर तुम्हाला यासाठी 4.40 लाख रुपयांची सबसिडी मिळू शकते.
- या योजनेत कर्जाची रक्कम बँकेकडून मंजूर केली जाईल आणि 25% लाभार्थींना दिली जाईल.
- जर तुम्हाला पाचपेक्षा कमी गायींची डेअरी सुरू करायची असेल तर तुम्हाला त्यांच्या खर्चाचा पुरावा द्यावा लागेल. ज्या अंतर्गत सरकार 50% सबसिडी देईल.
- शेतकऱ्यांना ५० टक्के रक्कम वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये बँकेला भरावी लागेल.
अनुदानाची मर्यादा किती?
- दहा पशु डेअरीवर 25% अनुदान (SC-ST ३३.३३%) भांडवली अनुदान मर्यादा १.२५ लाख असून मागासवर्गांसाठी ही मर्यादा १ लाख ६७ हजार एवढी आहे.
- दोन पशु युनिटसाठी २५ हजार रुपये (मागासवर्ग- ३३००) कमाल भांडवली अनुदान मंजूर आहे.
- व्यवसायाच्या आकारानुसार हे अनुदान मर्यादित केले जाईल.
या योजनेतून अनुदान किंवा कर्ज मिळवण्यासाठी तुम्हाला नाबार्डला अर्ज करणे अनिवार्य आहे.
कसा कराल अर्ज?
नॅशनल बँक फॉर एग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट ( नाबार्ड) ही भारतातील कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी विविध योजना व कर्ज देऊ करते.
• शेतकऱ्यांनी यासाठी नोंदणी फॉर्म भरणे आवश्यक आहे.
• दूध व्यवसाय योजना तयार करून किती रुपयांची गरज आहे व प्रस्तावित अंदाज तपशील त्यात नमूद करावा.
• नाबार्डच्या अन्य कागदपत्रासह सर्व आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे आवश्यक आहे. उदा: ओळख, पत्ता, इ.
• जवळच्या नाबार्ड शाखेत जाऊन कर्ज योजना व अर्ज प्रक्रियेची तेथील अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती घ्या.
• नाबार्डच्या शाखेत आवश्यक कागदपत्रे आणि व्यवसाय योजना व अर्ज जमा करा.
• राज्यानुसार या योजनेची औपचारिकता वेगळी असू शकते त्यामुळे अधिक माहितीसाठी नाबार्डशी संपर्क करा.