गतवर्षी घेतलेल्या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी १ जुलै २०२५ पासून सुरू झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेकडील जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद रद्द करण्यात आले आहे.
आता प्रत्येक जिल्ह्यात या पदाचा कार्यभार पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे देण्याच्या सूचना आल्या असून, त्यानुसार कार्यवाहीही करण्यात येत आहे. मात्र, या संपूर्ण कामकाजावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहणार आहे.
शासनाने १० ऑक्टोंबर २०२४ रोजी याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्र शासन आणि जिल्हा परिषद अशा दोन्ही पातळ्यांवर अनेक विभाग कार्यरत आहेत.
यामध्ये प्रामुख्याने कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात यातील पशुसंवर्धन विभागाचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद निरसित करण्यात आले आहे.
यापुढे पशुधन विभागाच्या सर्व योजना, पशुचिकित्सालये आणि दुग्ध उत्पादन वाढविण्यासाठी हे उपायुक्त कार्यालय काम करणार आहे. त्यामुळे हे पददेखील जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय असे करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाकडील कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांच्या आस्थापनाविषयक बाबी, सेवा पुस्तके, लेखाशीर्ष बदलण्याची प्रक्रिया सुरू असून, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांच्या काळातील देयकांची प्रक्रियाही पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
अधिक वाचा: PM Kisan Update : नवीन शेतजमीन खरेदी केल्यास 'पीएम किसान' योजनेचा लाभ घेता येतो का? काय आहे नियम?