केंद्र शासनाच्या आग्रहाने किंबहुना दबावाने व अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अप्रत्यक्ष इशाऱ्याने राज्यात ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पशुसंवर्धन विभागाच्या पुनर्रचनेचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अनेक वर्षापासूनची ही मागणी होती.
१९८४ मध्येच केंद्र शासनाने हा कायदा पारित केला होता. पण काही अन्य कारणांमुळे व तत्कालीन परिस्थितीमुळे राज्य शासनाने या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करणे टाळले होते.
आता आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा आग्रह, पशुसंवर्धनाचे वाढते महत्त्व, प्राणीजन्य उत्पादनाची आयात-निर्यात डोळ्यासमोर ठेवून 'भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायदा १९८४' अंतर्गत राज्यातील सर्व पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे संस्था प्रमुख हे पशुवैद्यकीय पदवीधर राहणार असतील.
पशुवैद्यकीय पदवीधर नवनवीन विषयात पारंगत असल्यामुळे पशुपालकांना सर्वकष मार्गदर्शन मिळेल. चारा पिके, त्यांची लागवड, वापर, महत्त्व पशुपालकांना कळेल.
मुरघास, सुकाचारा साठवणूक, अझोला, कृषी क्षेत्रातील ज्यादा उत्पादित कृषी उत्पादनाचा पशुचारा म्हणून कसा वापर करावा, याबाबत मार्गदर्शन केल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी करण्यास मदत होईल.
भेसळ आणि कमी गुणवत्तेचे पशुखाद्य उत्पादन या बाबी खूप वाढल्यामुळे पशुपालकांना तोटा सहन करावा लागतो. त्यावर गुणनियंत्रण ठेवणे शक्य होईल.
सोबत घरच्या घरी देखील पशुखाद्य तयार करणे, छोट्या प्रमाणात गाव व गावांचे समूह यासाठी पशुखाद्य कारखाने निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शन देखील पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत मिळेल.
सध्या राज्यात अल्पशिक्षित मंडळींकडून पशुंची गर्भाशय हाताळणी, अयोग्य पद्धतीने होणारे कृत्रिम रेतन यामुळे पशुवंध्यत्वाचे प्रमाण वाढले आहे. याचे दूरगामी परिणाम होतात. आता ज्यादा किमतीच्या लिंग वर्गीकृत रेतमात्राचा वापर सुरू झाला आहे.
आयव्हीएफ तंत्रज्ञान वापर जनावरांच्या गर्भधारणेसाठी केला जात आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ पशुवैद्यकीय पदवीधर अधिक निश्चित उपयोगी ठरणार आहेत.
सध्या देशात प्राणीजन्य आजार वाढत आहेत. त्यांची संख्याही खूप मोठी आहे. त्यामुळे 'वन हेल्थ' खाली सर्व पशुवैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, पर्यावरणतज्ज्ञ यांनी एकत्र येणे महत्त्वाचे आहे.
गावात वैद्यकीय अधिकारी, पर्यावरणतज्ज्ञ यांच्या सहकार्याने अनेक प्राणिजन्य आजारांबाबत जनजागृती, साक्षरता निर्माण करणे शक्य होईल व त्यावर नियंत्रण देखील मिळवणे शक्य होईल.
खेडोपाडी आज अनिर्बंधपणे पशु प्रतिजैवकाचा वापर होताना दिसतो. त्यामुळे प्रतिजैविक प्रतिरोध निर्माण होत आहे. त्यातून निर्माण होणारे रोगजंतू हे एकूणच पशुधनासह मानवी आरोग्य धोक्यात आणत आहेत. ते प्रमाण कमी करण्यास योग्य पद्धतीने प्रतिजैविकांचा वापर देखील या माध्यमातून शक्य होईल.
एक्स-रे, सोनोग्राफी, पशुरोगनिदान प्रयोगशाळा या माध्यमातून रोगनिदान सोपे झाले आहे. त्यासाठी पदवीधर पशुवैद्यक नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून निदान व उपचार करू शकतात. त्यातून पशुपालकांचे नुकसान टळू शकेल.
राष्ट्रीय पशुधन अभियान, राष्ट्रीय गोकुळ मिशन या माध्यमातून केंद्र सरकार अनुदानाच्या रूपात अनेक योजना आखत आहे. त्यामध्ये सहभागासाठी राज्यातील पशुपालकांना योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. ते मिळाल्यास यशस्वी पशुउद्योजक राज्यात निर्माण होतील.
'पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाची पुनर्रचने'च्या या प्रक्रियेमध्ये काही त्रुटी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरीदेखील सर्व संघटनांनी पशुपालकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेताना जो समंजसपणा दाखवला आहे, तो निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
फक्त पशुपालकांचे हित आणि राज्याची प्रगती डोळ्यांसमोर ठेवून प्रशासनास सहकार्य करताना सर्व अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या कसोटीचा काळ हा राहणार आहे.
प्रत्येकाने नेमून दिलेल्या कामाव्यतिरिक्त जादाचे काम करून विभागाची घोडदौड ही चालू ठेवणे गरजेचे आहे. या पुनर्रचनेचे यश पशुसंवर्धन विभागाच्या सतर्कतेवरच अवलंबून असणार आहे, हे मात्र नक्की.
डॉ. व्यंकटराव घोरपडे सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त, पशुसंवर्धन, सांगली
अधिक वाचा: गाई-म्हशी खरेदी करताना होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी महत्वाच्या टिप्स; वाचा सविस्तर