Lokmat Agro >ॲग्री बिझनेस >डेअरी > आता प्रमाणित लेखापरीक्षकांवर राहणार राज्यातील दूध संस्थांचा भरोसा; १६ हजार संस्थांची केवळ १७ अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी

आता प्रमाणित लेखापरीक्षकांवर राहणार राज्यातील दूध संस्थांचा भरोसा; १६ हजार संस्थांची केवळ १७ अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी

Now the state's milk institutions will rely on certified auditors; 16 thousand institutions are responsible for only 17 officials | आता प्रमाणित लेखापरीक्षकांवर राहणार राज्यातील दूध संस्थांचा भरोसा; १६ हजार संस्थांची केवळ १७ अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी

आता प्रमाणित लेखापरीक्षकांवर राहणार राज्यातील दूध संस्थांचा भरोसा; १६ हजार संस्थांची केवळ १७ अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी

राज्य शासनाने 'पदुम' विभागाची (पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य) पुनर्रचना करत पशुसंवर्धन विभागाकडे वर्ग केला असून आता 'पदुम'चे कोल्हापूर जिल्हा पातळीवरील लेखापरीक्षण (दुग्ध) ची कार्यालये बंद केली आहे.

राज्य शासनाने 'पदुम' विभागाची (पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य) पुनर्रचना करत पशुसंवर्धन विभागाकडे वर्ग केला असून आता 'पदुम'चे कोल्हापूर जिल्हा पातळीवरील लेखापरीक्षण (दुग्ध) ची कार्यालये बंद केली आहे.

शेअर :

Join us
Join usNext

राज्य शासनाने 'पदुम' विभागाची (पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य) पुनर्रचना करत पशुसंवर्धन विभागाकडे वर्ग केला असून आता 'पदुम'चे कोल्हापूर जिल्हा पातळीवरील लेखापरीक्षण (दुग्ध) ची कार्यालये बंद केली आहे.

पुणे येथील कार्यालयातून राज्यातील १६ हजार संस्थांची  केवळ १७ 'पदुम' अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी असून स्थानिक पातळीवर संस्थांनी नेमणूक केलेल्या प्रमाणित लेखापरीक्षकांवर आता संस्थांचा भरोसा राहणार आहे.

केंद्र सरकारने ९७ वी घटना दुरुस्ती केल्यानंतर लेखापरीक्षक नेमणुकीचे अधिकार संस्थांना दिले आहेत. त्यांनी प्रमाणित लेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण करून घ्यायचे आहे. संस्थेला आवडेल त्याची नेमणूक सध्या संस्थांकडून सुरू आहे. फार खोलात  जाऊन तपासणी करणाऱ्या लेखापरीक्षकांची संख्या कमी आहे.

अशा परिस्थितीत जिल्हा पातळीवर जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक (दुग्ध) कार्यालय नियंत्रण ठेवत होते. प्रत्यक्ष तपासणी करत नसले तरी त्यांचा धाक होता. पण, शासनाने 'पदुम' विभागच पशुसंवर्धन विभागाकडे वर्ग केल्याने जिल्हा दुग्ध विकास कार्यालयाचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक दुग्धचेही अस्तित्व संपवले आहे.

दृष्टिक्षेपात या विभागाकडील कर्मचारी...

सुधारित आकृतिबंधानुसार लेखापरीक्षण विभागाकडील मंजूर पदे -  ४०८ 

रिक्त पदे  - १६४ 

लेखापरीक्षण विभागाकडे राहणार कर्मचारी संख्या - १७ 

सहकार विभागाकडे  वर्ग होणार - ३९१ 

९७ वी घटना दुरुस्ती केल्यानंतर केंद्र सरकारने लेखापरीक्षक नेमणुकीचे अधिकार संस्थांना दिले आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ६,२६१ संस्था

राज्यात 'पदुम' विभागांतर्गत सोळा हजार सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी तब्बल ६,२६१ या कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत. येथे लेखापरीक्षकांसह १८ कर्मचारी होते. मात्र, त्यातील बहुतांशी कर्मचारी सहकार विभागाकडे वर्ग केले आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यात तालुकानिहाय 'पदुम' च्या संस्था...

तालुका दुग्ध संस्था कुक्कुटपालन संस्था पशुसंवर्धन संस्था मत्स्य संस्था
गडहिंग्लज ४१६ ०१ ०६ 
आजरा ३१८ --०३ 
भुदरगड ६५४ ०१ ०५ 
चंदगड ४५३ --१० 
शाहूवाडी ४९२ -०८ 
राधानगरी ७७० --०५ 
पन्हाळा ६८६ ०३ -०४ 
गगनबावडा १५० -०४ 
करवीर९३७ --०७ 
हातकणंगले २९१ ०८ ०१ ०२ 
शिरोळ ३२३ ०४ 
कागल ६९४ --०४ 

हेही वाचा : शेतकऱ्याचा मुलाने उभारला कोट्यवधींचा उद्योग; प्रसंगी आईचं मंगळसूत्र गहाण ठेवलेल्या तरुणाची वाचा यशोगाथा

Web Title: Now the state's milk institutions will rely on certified auditors; 16 thousand institutions are responsible for only 17 officials

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Agriculture and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.