वाशिम : दूध उत्पादकांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने गायीच्या(Cow) दुधास प्रतिलीटर पाच रुपयांप्रमाणे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची योजना राबविण्यात आली आहे; मात्र जिल्ह्यात एकही शासकीय दूध संकलन केंद्र नसल्याने या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार कसा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शेतमालाला पुरेसे दर मिळत नाहीत. परिणामी, कर्जाची परतफेड करता येत नाही. अशा वेळी शेतीपूरक जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसायाकडे शेतकरी वळला आहे. पशुधन सांभाळण्यासाठी दिवसेंदिवस खर्च वाढत आहे. त्या तुलनेत गायीच्या दुधास अपेक्षित भाव मिळत नाही.
शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढल्याने पशुपालन कमी झाले आहे. त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत गावातच पुरेशा प्रमाणात दूध उपलब्ध होत नाही. शेतीला जोड व्यवसाय व्हावा, तसेच दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.
त्यामुळे पशुधनवाढीस मदत होते. दरम्यान, दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे भाव मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे, परंतु शासकीय दूध संकलन केंद्राचा अभाव आहे. अनुदान योजनेंतर्गत दूध उत्पादकांची माहिती ऑनलाइन सादर केली जाते.
त्यानंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यावर डीबीटीद्वारे रक्कम वर्ग होते. मात्र, जिल्ह्यातील दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना खासगीत दुधाची विक्री करावी लागत आहे. शासकीय दूध संकलन केंद्र नसल्यामु‌ळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना हक्काच्या अनुदानापासून वंचित रहावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी शासकीय दुध संकलन केंद्र सुरु करावे, अशी मागणी दुध उत्पादक शेतकऱ्यांमधून सातत्याने होत आहे.
जिल्ह्यात शासकीय दूध संकलन केंद्रच नाही!
जिल्ह्यात शासकीय दूध संकलन केंद्रे नाहीत. त्यामुळे पशुपालकांना खासगी डेअरीवरच दुधाची विक्री करावी लागते. परिणामी दूध विक्रीशी संबंधित विविध योजनांचा लाभ पशुपालकांना मिळत नाही.
जिल्ह्यात शेतकरी जोडधंदा म्हणून दूग्धव्यवसाय करतात. मात्र, जिल्ह्यात शासकीय दूध संकलन केंद्रच नाही. यामुळे खासगीत दूध विक्री करावी लागते. त्यामुळे शासनाने जिल्ह्यासाठी शासकीय दूध संकलन केंद्र सुरु व्हायला हवे. - उत्तम शिंदे, दूध उत्पादक शेतकरी