Doodh Ganga Project : विदर्भ-मराठवाड्यात दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या दुग्धविकास प्रकल्पाला आता नवे बळ मिळाले आहे. प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा अधिकृतपणे सुरू झाला असून, यवतमाळ जिल्ह्यासाठी तब्बल दोन कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. (Doodh Ganga Project)
या माध्यमातून पशुपालकांना दुधाळ जनावरे खरेदीसाठी मोठे आर्थिक साहाय्य मिळणार असून दूध उत्पादनात लक्षणीय वाढ करण्याचे उद्दिष्ट आहे. २०२७ पर्यंत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामुळे दूध उत्पादनात मोठी वाढ अपेक्षित असल्याने पशुपालकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.(Doodh Ganga Project)
५० ते ७५% अनुदानावर दुधाळ जनावरे
या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या पशुपालकांना दुधाळ जनावरे खरेदीसाठी ५० ते ७५ टक्के सबसिडी मिळणार आहे. तसेच पशुपालनात महत्त्वाचा घटक असणारे चाऱ्याचे बियाणे १०० टक्के अनुदानावर दिले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
२०२७ पर्यंत प्रकल्पाची अंमलबजावणी
योजनेचा कालावधी २०२७ पर्यंत असणार असून या काळात दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना, प्रशिक्षण, पोषण व्यवस्थापन, दूधसंकलन सुधारणा यावर भर दिला जाणार आहे. प्रकल्पात एकूण नऊ घटक समाविष्ट असून त्याच्या आधारे लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.
अर्ज प्रक्रिया व्हीएमडीडीपी पोर्टलवरूनच नोंदणी
पशुपालकांना अर्ज करण्यासाठी व्हीएमडीडीपी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे.
लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे
* सातबारा उतारा
* भारत पशुधन प्रणालीमध्ये जनावरांची नोंद
* आधार कार्ड
* खासगी डेअरीला नियमित दूध दिल्याचा दाखला/बिल
* याद्वारे पात्र ठरणाऱ्या पशुपालकांनाच या योजनेतून लाभ मिळणार आहे.
जिल्हा प्रशासन सज्ज
या प्रकल्पासाठी जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणा कार्यरत असून बियाण्यांचे वाटपही सुरू झाले आहे. जिल्हा प्रकल्पाधिकारी म्हणून आकाश राठोड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग सक्रिय आहे.
दुग्धविकास प्रकल्प हा पशुपालकांसाठी अत्यंत उपयुक्त असून अनुदानाच्या माध्यमातून दुधाळ जनावरे आणि चाऱ्याचे बियाणे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. संपूर्ण यंत्रणा लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचविण्यासाठी सज्ज आहे.- डॉ. मंगेश काळे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त
दुग्धविकास प्रकल्पामुळे होणार फायदा
* जिल्ह्यात दूध उत्पादनात वाढ
* पशुपालकांचे उत्पन्न वाढ
* चारा व्यवस्थेत सुधारणा
* डेअरी उद्योगाला नवे बळ
* ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
