Gay Mhais Kharedi : मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दुभत्या गायी किंवा म्हशींचे गट वाटप केले जातात. यामध्ये दोन पर्याय उपलब्ध आहेत - १ दुभती गाय / म्हैस व ३ वर्षांचा विमा आणि २ दुभत्या गायी/म्हशींचा गट व ३ वर्षांचा विमा. यासाठी अनुदान किती मिळते, पात्रता काय आहे, सविस्तर जाणून घेऊयात
लाभार्थी व पात्रता निकष
- सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातीमधील लाभार्थी निवड खालील घटकांमधून उतरत्या प्राधान्य क्रमाने करण्यात येईल.
- भुमीहिन (फक्त १ गाय / म्हैस गटासाठी).
- अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टरपर्यंत)
- अल्पभूधारक (१ ते २ हेक्टर).
- महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. अ ते ड मधील)
विशेष आरक्षण : दिव्यांग व्यक्तींसाठी ५ टक्के, तसेच १ गाय / म्हैस गटासाठी महिलांना ५० टक्के आणि २ गाय / म्हैस गटासाठी ३० टक्के आरक्षण लागू राहिल. गाय / म्हैस यासाठी जमीनधारणेची आवश्यकता नाही. गायी / म्हैस गटासाठी किमान १ एकर जमीन आवश्यक. मात्र, वनहक्क धारकांना ही अट लागू राहणार नाही. प्रशिक्षणाची अट२ गाई / म्हशींच्या गटासाठी लाभार्थ्याकडे पशुपालन व्यवसायाचे शासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. जर प्रमाणपत्र नसेल, तर अनुदान मिळण्यापूर्वी प्रशिक्षण घेणे किंवा २ वर्षांचा दुग्ध व्यवसायाचा अनुभव असणे अनिवार्य आहे.
गटाची किंमत : १ जनावरासाठी अंदाजे १ लाख १२ हजार ३६ रुपये, तर २ जनावरांच्या गटासाठी २ लाख २४ हजार ७२ रुपये (विमा रक्कमेसह) खर्च अपेक्षित आहे.
अनुदानाचे प्रमाण : · सर्वसाधारण प्रवर्ग लाभार्थ्यांसाठी ५० टक्के· अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी : ७५ टक्के अनुदान.
El Nino Effect : एल निनो म्हणजे काय, त्याचा भारतीय मान्सूनवर काय परिणाम होईल, यंदा पाऊस कसा राहील?
Web Summary : Get up to 75% subsidy for buying cows/buffaloes under the Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyojakta Yojana. Landless, small farmers, and women's self-help groups are prioritized. Training is mandatory for two-animal groups. SC/ST beneficiaries receive 75% subsidy; others get 50%.
Web Summary : मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना के तहत गाय/भैंस खरीदने पर 75% तक सब्सिडी प्राप्त करें। भूमिहीन, छोटे किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाती है। दो जानवरों के समूहों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 75% सब्सिडी मिलती है; अन्य को 50%।