राज्यात ६ हजारांपेक्षा जास्त अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना कृषी विभागाकडून मंजुरी; ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरु

केंद्र व राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत (पीएमएफएमई) देशात २०२१ पासून आतापर्यंत १ लाख ५९ हजार १२९ प्रकल्पांना बँकांमार्फत सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष कर्जवितरण केले आहे.

पुणे: केंद्र व राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत (पीएमएफएमई) देशात २०२१ पासून आतापर्यंत १ लाख ५९ हजार १२९ प्रकल्पांना बँकांमार्फत सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष कर्जवितरण केले आहे.

एकूण प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्रातील संख्या २५ हजार ३३१ असून, त्यानंतर बिहारचा क्रमांक आहे. देशात पहिला क्रमांक असण्याची राज्याची परंपरा यंदाही कायम राहिल्याची माहिती राज्याचे कृषी प्रक्रिया व नियोजन संचालक विनयकुमार आवटे यांनी दिली.

प्रकल्प मंजुरी आणि कर्ज वितरणात राज्याचा वाटा १६ टक्के असल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार कृषी आधारित प्रक्रिया उद्योगाला जालना देण्यासाठी पीएमएफएमईतून अर्थसाहाय्य देत असते.

यात प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के किंवा दहा लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते. राज्यात २०२१ पासून ही योजना राबविण्यात येत आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागत असून, प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी उद्योजकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी स्वतंत्र व्यक्तीची नेमणूक करण्यात आली आहे.

त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाते. त्यानुसार, या योजनेत कर्जवितरण आणि प्रशिक्षणात राज्याने देशात पहिला क्रमांक कायम राखला आहे.

यंदा २६२.१० कोटी◼️ देशात आतापर्यंत १,९३,५१७ प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्रात ३०,४४८ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे.◼️ बिहारमध्ये ३१, ५१५ प्रकल्पांना, तर उत्तर प्रदेशात २४,७९१ प्रकल्पांना मिळाली आहे.◼️ गेल्या आर्थिक वर्षात अर्थात, २०२५-२६ मध्ये राज्यात एकूण ६,५८२ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे.◼️ कोल्हापूर ४३२ प्रकल्प मंजुरीसह प्रथम, तर त्यानंतर अमरावतीत ३६४ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.◼️ बँकांकडे मंजुरीसाठी राज्यातील ५,६६१ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.◼️ चालू वर्षी या योजनेत राज्यात २६२.१० कोटी अनुदान राज्यात खर्च झाला आहे.

उत्तर प्रदेश तिसऱ्या स्थानी◼️ महाराष्ट्रात आतापर्यंत २५ हजार ३३१ प्रकल्पांना मंजुरी व कर्ज मिळाले आहे.◼️ २१ हजार ८३८ प्रकल्पांसह बिहार दुसऱ्या क्रमांकावर असून, २१,७२९ प्रकल्पांसह उत्तर प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे◼️ शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना सामूहिक पायाभूत सुविधा या घटकांतर्गत देशात एकूण १३४ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.◼️ त्यापैकी महाराष्ट्रामध्ये ७२ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

या योजनेत राज्यातील उद्योजकांनी अतिशय चांगला प्रतिसाद दिला आहे. यात मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय वृद्धी आणि रोजगाराच्या संधी आहेत. राज्यातील तरुणांनी याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घ्यावा. - विनयकुमार आवटे, संचालक नियोजन व प्रक्रिया, कृषी विभाग, पुणे

अधिक वाचा: लाईट बिल अजून कमी होणार, आता मिळणार डिस्काउंट; कोणत्या युनिट स्लॅबला किती रुपये डिस्काउंट?