देशाला कडधान्यामध्ये स्वयंपूर्ण बनविण्याकरिता व आयातीवरील अवलंबित्वता कमी करण्याच्या उद्देशाने मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी दि. ११ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान कार्यक्रमाची सन २०२५-२६ ते सन २०३०-३१ पर्यंत राबविण्याची घोषणा केली आहे.
राज्यात सदर अभियान रब्बी हंगाम सन २०२५-२६ पासून राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत तूर, उडीद व मसूर या प्रमुख कडधान्य पिकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.
कडधान्य पिकांच्या मूल्यवर्धनास चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान अंतर्गत काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी काढणीपश्चात प्रक्रिया युनिट (Processing Unit) स्थापन करण्यास सन २०२६-२७ या वर्षात आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.
या अनुषंगाने शेतकरी बांधवाना अवाहन करण्यात येते कि, काढणीपश्चात प्रक्रिया युनिट (Processing Unit) घटकाचा लाभ घेण्याकरिता ऑफलाईन पद्धतीने विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावेत.
घटक अंमलबजावणीबाबत कृषी विभागामार्फत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या सूचना लागू राहतील. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी/जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा (प्रक्रिया युनिट) संबंधी माहिती
पात्र लाभार्थी घटक
◼️ शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs)
◼️ क्लस्टर स्तर महासंघ (CLFs)
◼️ प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS)
◼️ वैयक्तिक अर्जदार.
◼️ कोणत्याही अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत इतर उपक्रम.
पात्रता निकष
◼️ गट लाभार्थी (FPO/Cluster Level Federation (CLFs) Primary Agricultural Credit Societies (PACS)
◼️ संबंधित संस्था किमान मागील दोन वर्षांपासून विधिवत नोंदणीकृत व कार्यरत असावी.
◼️ प्रकल्प खर्चाच्या किमान १५% रक्कम तसेच कार्यभांडवलासाठी आवश्यक मार्जिन मनी स्वतः उभारण्याची आर्थिक क्षमता असावी.
◼️ वैयक्तिक लाभार्थी
◼️ अर्जदाराचे वय किमान २१ वर्षे पूर्ण असावे.
◼️ एका कुटुंबातील (स्वतः, पती/पत्नी व अविवाहित मुले) केवळ एका व्यक्तीस आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात येईल.
◼️ प्रकल्प खर्चाच्या किमान १५% रक्कम तसेच कार्यभांडवलासाठी आवश्यक मार्जिन मनी स्वतः उभारण्याची आर्थिक क्षमता असावी.
टीप: अनुसूचित जाती/जमाती, महिला, डोंगराळ क्षेत्रे व महत्त्वाकांक्षी (Aspirational) जिल्हे यांना प्राधान्य असेल.
अर्थसहाय्य प्रमाण
◼️ प्रकल्प खर्चाच्या ३३% किंवा रु. २५.०० लाख यापैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान देय.
◼️ सदर सहाय्य हे अनुदान स्वरूपात असून उर्वरित रक्कम अर्जदाराने मार्जिन मनी/बँक कर्जाद्वारे उभारणे आवश्यक राहील.
अर्ज मागविण्याची कार्यपद्धती
कृषी विभागामार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय येथे ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येतील.
छाननी व निवड प्रक्रिया
◼️ जिल्हास्तरीय कडधान्य सुकाणू समिती (DSCP) प्रस्तावांची छाननी व तांत्रिक मूल्यांकन करेल.
◼️ जिल्हास्तरीय कडधान्य सुकाणू समिती (DSCP) च्या शिफारशीनुसार अंतिम मान्यता दिली जाईल.
पडताळणी व सनियंत्रण
◼️ जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी हे जिल्हास्तरीय कडधान्य सुकाणू समिती (DSCP) च्या मार्गदर्शनाखाली भौतिक पडताळणी व सनियंत्रण करतील.
◼️ प्रक्रिया युनिटच्या स्थापनेबाबत व कार्यान्वयनाबाबतचे अहवाल राज्य व केंद्र शासन यांचेकडे सादर करण्यात येईल.
अनुदान वितरण
◼️ अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्याच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.
◼️ एकूण अनुदानापैकी ५०% रक्कम यंत्रसामग्री स्थापनेनंतर व उर्वरित ५०% रक्कम युनिट यशस्वीपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर.
सर्वसाधारण सूचना
◼️ अनुदान केवळ यंत्रसामग्री (Plant & Machinery) खरेदीसाठी देण्यात येईल. जमीन, इमारत, वीज, मनुष्यबळ इत्यादी खर्चासाठी अनुदान देय राहणार नाही.
◼️ नवीन प्रक्रिया युनिटची किमान क्षमता ३०० किग्रॅ प्रति तास असावी.
◼️ सर्व यंत्रसामग्री राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था (Bureau of Indian Standards-BIS) किंवा समतुल्य गुणवत्ता मानकांनुसार असणे आवश्यक आहे.
◼️ भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) व इतर अन्नसुरक्षा, पर्यावरणीय व वैधानिक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
◼️ लाभार्थ्याने युनिट उभारणीच्या दिनांकापासून किमान ३ वर्षे सदर मालमत्ता जतन करणे बंधनकारक राहील.