survey-63-percentage-pregnant-women-in-rural-areas-work-till-delivery | खेडय़ापाडय़ातल्या आयाबायांची असह्य परवड, दिवस भरत आले तरी बाळंतपण होईपर्यंत  करावी लागतात कामं!
खेडय़ापाडय़ातल्या आयाबायांची असह्य परवड, दिवस भरत आले तरी बाळंतपण होईपर्यंत  करावी लागतात कामं!

ठळक मुद्देकुपोषित माता आणि बालकांचा प्रश्न गंभीर, पण लक्ष कोण देतो?छायाचित्र  सौजन्य  युनिसेफ 

- शिल्पा दातार-जोशी

घड्याळाच्या काट्यावर आपलं आयुष्य तोलणार्‍या शहरी सुशिक्षित महिला स्वत:ची न्याहारी, आहार याकडे गांभिर्यानं लक्ष देत नाहीत, तिथं ग्रामीण महिलांची काय कथा? दोन जिवांची आई असलेली ती शेतात राब राब राबते. घरी अपार कष्ट करते. अशावेळी तिच्या वाट्याला ना कुणाची काळजी येते, नाही चौरस आहार. कुटुंबियांसाठी राबणारी ती दोन जिवांची असली तरी दुर्लक्षतिच असते. निरक्षरता, अज्ञान आणि त्यातही ती दुर्गम भागात राहत असली तर तिला बाळंतपणात कशी काळजी घ्यायची, हे माहीतच नसतं. बाळ जन्माला येईपर्यंत राबणं हेच ती करत असते. त्यावेळी अशक्तपणामुळे येणार्‍या असंख्य आजारांना तोंड देत असताना ती सोसत असते. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणातून ग्रामीण गर्भवती महिलांची ‘चित्तरकथा’च समोर आली आहे. ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ वेगळे आहेत काय असा प्रश्न पडावा इतके हे निष्कर्ष धक्कादायक आहेत!
ग्रामीण भागातील 63 टक्के महिला प्रसूतीच्या वेळेपर्यंत काम करतात, असं या सर्वेक्षणातून समोर आलंय. जून महिन्यात छत्तीसगड, झारखंड, ओडिसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांमध्ये हे सर्वेक्षण केलं होतं. यामध्ये एकूण 706 महिलांशी संवाद साधला .त्यातील  342  गर्भवती महिला तर 367 बाळंतपण होवून जास्तीत जास्त सहा महिने झालेल्या महिला होत्या. सहा महिने ते नऊ महिन्यांच्या गर्भवती महिलांशी संवाद साधण्यात आला.
या सर्वेक्षणामधून ग्रामीण भागातल्या महिलांची ‘चित्तरकथा’च समोर आली. एकीकडे शहरातल्या सुशिक्षिथ महिला आता गरोदरपणातील आहार, काळजी, विश्रांती, व्यायाम, मानिसकता या सगळ्या बाबतीत सजग झाल्या असतानाच ग्रामीण भागात मात्न वेगळंच चित्न दिसतंय. घरात नवीन पाहुणा येणार हे कळल्यावर शहरातील महिलांची काळजी त्यांचे कुटुंबीय घेताना दिसतात. दर महिन्याला केल्या जाणार्‍या वजनापासून रक्तचाचण्यांपर्यंत काळजी घेतात. पण ग्रामीण भागात महिलांचं आणि त्यांच्या कुटुंबियांचं याकडं दुर्लक्ष होताना दिसतं. 
हे कशामुळे होत असेल? अज्ञान, निरक्षरता, वैद्यकीय मार्गदर्शन करणारं कुणी नाही की स्वतर्‍वर, स्वतर्‍च्या जिवावर प्रेमच नाही? पोटात गर्भ वाढत असताना आपल काळजी घेणारं दुसरं कोणी नसलं तर आपली काळजी आपणच घ्यायची असते, हे कोण सांगणार या महिलांना? आजवर कितीतरी सेवाभावी संस्था भारताच्या ग्रामीण भागांत स्त्रियांसाठी काम करताना दिसतात. तरीही अशी परिस्थिती असावी? गर्भवती महिलांनी पुरेशा आहाराबरोबरच कॅल्शियम व लोहाच्या गोळ्याही डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेतल्या पाहिजेत ही तर दूरचीच गोष्ट. पण अजून कितीतरी जणींना सकस आहार म्हणजे काय, ते माहीत नाही. 
सर्वेक्षणात असं आढळलं की, पुरेसा आणि सकस आहार तसंच पुरेशी विश्रांती न मिळाल्यानं 49 टक्के जणींना गर्भारपणाच्या काळात थकल्यासारखं वाटतं. 48 टक्के महिलांना तर गर्भारपणाच्या काळात काय आणि किती खावं हे माहीतच नाही. अनेकजणींना बाळंतपणासाठी कर्ज घेणं, मालमत्ता-दागिने गहाण ठेवणं, उधार उसनवारी हे प्रकारही करावे लागतात. स्वतर्‍च्या बाळंतपणाची आर्थिक तजवीज स्वतर्‍लाच करावी लागते. या महिला प्रसूतीची वेळ येईपर्यंत शेती, घरात राबत होत्या. केंद्र सरकारच्या गर्भवती महिलांसाठी असलेल्या योजनेचा लाभ केवळ 22  टक्के महिलांनाच मिळाला. 
अशक्तपणामुळे 41 टक्के महिलांचे पाय सुजले, अनेकजणींना (17 टक्के) कमी दिसायला लागलं तर 9 टक्के महिलांना आकडी आली. यातील 21 टक्के ओल्या बाळंतिणींना घरकामातसुद्धा मदत मिळाली नाही. 21 टक्के महिला अति थकलेल्या व कुपोषित होत्या. या परिस्थितीमुळेच ग्रामीण भारतात कुपोषणामुळे होणार्‍या बालमृत्यूंचं प्रमाणही जास्त आहे. यातील काही जणींनी कुपोषित परिस्थितीमुळे दोन ते तीन मुलं दगावण्याचीही उदाहरणं आहेत. 
ग्रामीण भारतात गर्भवती महिलांचं वजन सरासरी 7 किलोग्रॅमच्या आसपास वाढतं, ते 13 ते 18 किलोग्रॅम इतकं असलं पाहिजे. उत्तर प्रदेशमधील सोनभद्रा इथं तर अवघ्या 4 किलोंने वजन वाढलेली कुपोषित नऊ महिन्यांची गर्भवती महिला आढळली. काही नुकत्याच बाळंत झालेल्या महिलांनी त्यांच्या बाळंतपणासाठी साडेसहा हजारांच्या आसपास खर्च केला, तर मजूर स्त्रियांची मजुरीसुद्धा त्याहून कमी असते. 

सर्वेक्षणानुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व झारखंडमधली स्थिती अगदीच वाईट आहे. 48 टक्के महिलांना गर्भारपणाच्या काळात त्यांचं वजन वाढलं होतं का, याचीही कल्पना नाही. केवळ 22  टक्के महिला नेहमीपेक्षा अधिक आहार घेत होत्या. उत्तर प्रदेशात तर फक्त 12  टक्के महिलांनीच सकस आहार घेतला होता. अनेकजणींचं गर्भारपणाच्या काळातलं वजनही 40 किलोग्रॅमपेक्षा कमी होतं. सर्वांत चांगली स्थिती ओडिशात होती. तिथं एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना सर्वांत चांगल्या पद्धतीने राबवली गेली. तिथं तीन ते सहा वर्षं वयोगटातल्या मुलांना उकडलेलं अंडं दिलं जातं, हीच पद्धत गर्भवती महिलांच्या बाबतीतही अवलंबली गेली. त्याचा परिणाम सकारात्मक दिसला. 
ही आकडेवारी पाहून हेच म्हणावंसं वाटतं, की ग्रामीण भागातल्या तळागाळापर्यंत गर्भवती महिलांची काळजी घेतली जाईल तेव्हा खर्‍या  अर्थाने आपल्या देशातली वैद्यकीय सेवा प्रगत झालीय असं म्हणता येईल.
 

Web Title: survey-63-percentage-pregnant-women-in-rural-areas-work-till-delivery

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.