हेरंब कुलकर्णी
कोरोनात विधवा झालेल्या महिलांसोबत आम्ही गेली दोन वर्षे काम करतो आहे. राज्याच्या जवळपास १०० तालुक्यांत मी व माझे सहकारी काम करत आहोत. महाराष्ट्रातील १५ पेक्षा जास्त जिल्ह्यांत या महिलांना भेटलो आहे. अनेकांचे मोडलेले संसार आणि वेदना बघून अनेकदा अश्रू लपवले आहेत. आज विधवांसमोरचे अत्यंत गंभीर प्रश्न कोणते आहेत, ते आपण पाहू,१) आज सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असेल तर, या महिलांच्या रोजगाराचा आहे. घरातल्या कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने या महिलांना रोजगाराची तीव्र गरज आहे. खेड्यातील विधवा महिलांचे फारसे शिक्षण नसल्याने नोकरीही मिळत नाही. अशा महिलांना स्वतःचा व्यवसाय करायचा, तर प्रशिक्षण नाही की भांडवल नसते. त्यांच्यासाठी विनातारण, विनाव्याज असलेली कर्ज योजना आणणे आवश्यक आहे.२) आज कर्ज मिळणे हीच विधवा महिलांची महत्त्वाची समस्या आहे. सरकारकडे आम्ही दोन वर्षे ही समस्या मांडतो आहोत. त्यावर बचतगटात जा, हे उत्तर दिले जाते. शहरी भागातील महिला बचत गटात नसतात. अशा महिलांसाठी व्यक्तिगत कर्ज योजना हवी आहे. बँका या महिलांना अजिबात उभे करत नाहीत. ज्या देशात विजय मल्ल्या, ललित मोदी कोट्यवधी बुडवून पळून जातात, तिथे बँकांना या विधवा महिला एक लाख रुपये फेडतील का. याची चिंता असते. या महिलांसाठी व्यक्तिगत कर्ज योजनेची आवश्यकता आहे.
३) अजित पवार यांनी बजेटमध्ये पंडिता रमाबाई व्याज परतावा योजना मांडली होती. तिचा शासन आदेश आज वर्ष होऊन गेले, तरी निघाला नाही. नागपूर अधिवेशनात हा प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा मंत्रिमहोदय ३ महिन्यांत हा आदेश निघेल, असे म्हणाले. त्यानंतर बजेट झाले व ३ महिने उलटून गेले, पण अद्याप आदेश निघालेला नाही.४) शहरी भागातील विधवा महिला आज त्यांच्यावर असलेल्या कर्जाने त्रस्त आहेत. पतीने सदनिका खरेदी केल्या, व्यवसायासाठी गाडी घेतली, पण त्याचे कर्ज मात्र फिटले नाही. कोरोना काळात औषधोपचार करून महिला कर्जबाजारी झाल्यात. अशा या महिलांना बँका आज दादागिरी करत आहेत. वसुली करणारे एकट्या महिलांना धमकी देतात. कधीही आपल्याला हाकलून देतील, अशी भीती वाटते आहे. नाशिकला या महिलांच्या बैठकीला गेलो, तेव्हा त्या सर्वांसमोर रडल्या. ते ऐकवत नाही. विधान परिषद उपसभापती यांनी यात लक्ष घातले आहे.५) आज सासरचे लोक या महिलांशी अनेक ठिकाणी अतिशय अनादाराने वागत आहेत. काही महिलांना अगदी दहा दिवसांच्या आत घर सोडायला भाग पाडण्यात आले आहे. शेतकरी कुटुंबात तर शेतीचा वाटा लवकर दिला जात नाही. 'मी जिवंत असेपर्यंत शेतीचे वाटप करणार नाही' असे सासरे बोलतात आणि त्या महिलेला तिचा हक्क मिळत नाही. कधीच घराबाहेर न पडलेल्या या महिला आपल्या हककासाठी कोर्टात जाण्याची शक्यता नसते. आपल्याच हक्काच्या शेतावर मजूर म्हणून राबणे किंवा घर सोडून इतरत्र मजुरी करणे, हेच विधवांचे प्राक्तन आहे.६) पूर्वी माहेरचे लोक तिला भक्कम आधार द्यायचे. भाऊ तिच्यासाठी संघर्ष करायचे. तिचे गाव, तिची जात, भावकी तिला मदत करायचे. आज या विधवा महिला एकट्या आहेत. कोणीही फारसे लक्ष देत नाहीत. पुरुषांच्या वाईट नजरा झेलत या महिला एकटे आयुष्य जगतात. शिक्षण नसल्याने शासकीय योजना माहीत नसतात, हक्क कळत नाहीत.७) राज्यात दीड लाख कोरोना मृत्यू झाल्याने झालेल्या ७०,००० पेक्षा जास्त विधवा, ७५००० शेतकरी आत्महत्येमुळे झालेल्या विधवा, दारूमुळे होत असलेल्या मृत्यूमुळे होणाऱ्या विधवा, रस्ते अपघातात होणारे मृत्यू, गंभीर आजारांमुळे होत असलेल्या मृत्यूमुळे झालेल्या विधवा अशी एकत्रित संख्या केली, तर ती लाखांमध्ये भरते. एकूण महिलांच्या लोकसंख्येत १० टक्के विधवा असतात, असे मानले जाते. त्याचवेळी घटस्फोटीत आणि परित्यक्ता यांची संख्या समाजात खूप वाढली आहे. घटस्फोट न देता महिलांना सोडून देण्याचे प्रमाण मोठे आहे. अशा स्थितीत एकल महिलांची संख्या महाराष्ट्रात प्रचंड आहे. तेव्हा या सर्व एकल महिलांसाठी शासनाने स्वतंत्र धोरण आणण्याची गरज आहे. या धोरणात एखादी महिला विधवा झाली की तिची वारस नोंद होणे, विधवा पेन्शन देणे, मुलांसाठी बालसंगोपन योजनेचा लाभ देणे, बचत गट सदस्य करून रोजगाराची संधी देणे या सर्व बाबी एक महिन्याच्या आत होतील व महिला बालकल्याणच्या एकाच कार्यालयातून होतील, अशी रचना करायला हवी.८) कमी वयातील एकल महिलांना पुनर्विवाहासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. पुनर्विवाहात महिलांना मुलांसह स्वीकारले जात नाही. मुलांसह स्वीकारायला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने एकल महिलेशी विवाह केल्यास त्या महिलेच्या मुलांच्या नावावर ठेवपावती स्वरूपात शासनाने रक्कम ठेवायला हवी व १८ वर्षांनंतरच ती काढता यायला हवी. त्यातून मुलांच्या भवितव्याची सुरक्षितता होईल व मुलांसह स्वीकारण्याची मानसिकता तयार व्हायला मदत होईल. हे केले तर महाराष्ट्राची सुधारकांची चळवळ पुढे जाईल..
(राज्य निमंत्रक, साऊ एकल महिला समिती)herambkulkarni1971@gmail.com