- स्मिता पानसरे
जगभरात २०११ सालापासून २३ जून हा दिवस जागतिक विधवा दिवस म्हणून साजरा केला जातो.राज लुंबा आणि वीणा लुंबा या उभयतांनी लुंबा फाउंडेशन या संस्थेच्या वतीने २००५ सालापासूनच जगभरातल्या विधवांच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने एक अभियान, एक चळवळ चालू केली होती. या अभियानाला यश मिळाले ते तब्बल सात वर्षांनी २०११ साली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये या अभियानाला मान्यता मिळाली, आणि तेव्हापासूनच २३ जूनला जागतिक विधवा दिवस म्हणून मान्यताही मिळाली.राज लुंबा दहा वर्षाचे होते तेव्हा त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. वडिलांच्या मृत्यूनंतर आई पुष्पावती यांना घरातल्या इतर लोकांकडून आणि प्रामुख्याने आजीकडून मिळालेली वागणूक पाहतच ते मोठे होत होते .आर्थिक परिस्थिती चांगली असणाऱ्या आपल्या घरात जर केवळ विधवा झाली म्हणून आपल्या आईला मिळणाऱ्या वागणुकीत इतका फरक पडत असेल, तर इतरांचं काय होत असेल याचा विचार करत आणि अनुभव घेतच ते मोठे झाले. लग्नानंतर पत्नी सोबत त्यांनी लुंबा फाउंडेशनच्या सहाय्याने जगभरातील विधवा आणि त्यांची मुले यांच्यासाठी काम करण्याचे ठरविले.आजही अनेक विकसित, विकसनशील आणि अविकसित देशांमध्ये नवऱ्याच्या मृत्यू नंतर स्त्रियांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. त्यांच्याकडे ना कोणत्या एनजीओचे लक्ष आहे, ना कोणत्या सरकारचे.जागतिक विधवा दिवस साजरा करण्यामागचा हेतू हा की समाजातील विधवांची नेमकी स्थिती कशी आहे, त्यांना कोणत्या अन्यायाला, शोषणाला, हिंसेला ,कौटुंबिक आणि सामाजिक बहिष्काराला सामोरे जावे लागते हे प्रश्न जगासमोर यावेत.विधवा आणि त्यांच्या मुलांशी केला जाणारा कुटुंबातला आणि समाजातला दुर्व्यवहार याकडे समाजाचं लक्ष वेधलं जावं, विधवांचे अनुभव आणि त्यांचा आवाज, त्यांचं म्हणणं याकडे समाजाचं लक्ष जावं म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो.भारतातले जनमानस धार्मिक परंपरांनी जखडलेले आहे. या धार्मिक परंपरांचा पगडा समाजावर आजही असल्याने विधवांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन दूषितच आहे. शुभ अशुभाच्या कल्पना ,अंधश्रद्धांचे जोखड यामुळे आजही विधवांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.आजही या स्त्रियांना त्यांच्या मूलभूत सुविधांसाठी, त्यांच्या मानवी अधिकारांसाठी आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारासाठी दीर्घ काळाचा संघर्ष करावा लागतो. अनेकदा विधवांना कुटुंबातून आणि समाजातूनही लैंगिक अत्याचार, हिंसा, जबरदस्तीने केला जाणारा पुनर्विवाह, सततची वाईट वागणूक, मुलांच्या भविष्याची चिंता असल्याने याविषयी कुठेही व्यक्त न होता येणं यासारख्या संकटांना सामोरे जावे लागते.
सामाजिक आणि कायदेशीर संरक्षणाचा अभाव असल्याने विधवांची जीवनभराची कमाई आणि जी काही थोडीफार बचत असेल ती सगळीच गरिबीशी झुंजण्यातच खर्च होत असते .वृद्ध विधवांना तर अधिकच हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागते. वृद्ध अवस्थेमुळे शारीरिक कष्टाची कामे होत नाहीत आणि परिणामतः अशा वृद्ध विधवांना भीक मागून जगण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहात नाही.ज्या देशांमध्ये पेन्शनची सुविधा आहे अशा देशांमध्येही वृद्धावस्थेत पुरुषांच्या तुलनेत विधवा स्त्रियांना गरिबीचा सामना करावा लागतो. अनेक देशांमध्ये पुरुषांप्रमाणे महिलांना वारसा अधिकारच नाही याचा परिणाम म्हणून त्या नेहमीच जमीन, संपत्ती यावरून बेदखल केल्या जातात, एवढंच नाही तर कधी कधी त्यांच्या मुलांच्या आयुष्यातूनही त्यांना बेदखल केले जाते. वारसा अधिकार असणाऱ्या देशांमध्येही विधवांची स्थिती यापेक्षा वेगळी असत नाही.पूर, भूकंप, महामारी अशा नैसर्गिक संकटांमध्ये तर विधवांची स्थिती अधिकच भयावह होते . विधवांची संख्या तर वाढतेच पण याच बरोबरीने त्यांना विस्थापनालाही सामोरे जावे लागते. नव्या जागी विस्थापन झाल्याने त्यांना अनेक नव्या संकटांना सामोरे जावे लागते. सोबतीला आपलं कोणी नसणं, तरुण वय, मुलांची जबाबदारी आणि ना कायद्याचं, ना समाजाचं संरक्षण,त्याचबरोबर समाजाचा विधवेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन या साऱ्यामुळे अनेकदा त्या मुलांसहित आत्महत्येला प्रवृत्त होताना दिसतात.हे सगळं थांबवायचं असेल, तर काही ठोस पावलं आणि विधवांसाठीच म्हणून घेतलेली काही धोरणं राबवणं आवश्यक आहे. खरंतर तरुण, मध्यमवयीन विधवा या उत्पादित कामे करू शकतात. पण तरीही त्यांच्या क्षमतांचा विचार होताना दिसत नाही. त्यांना जर त्यांच्या शैक्षणिक, बौद्धिक आणि शारीरिक क्षमतेनुसार रोजगार उपलब्ध करून देता येणे शक्य आहे. ज्यांना आपलं अर्धवट राहिलेलं शिक्षण पूर्ण करायचं असेल त्यांना तशी संधी उपलब्ध करून देता येणे शक्य आहे.परिस्थितीनुसार नव्या वेगळ्या उपयुक्त ठरतील अशा प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देता येतील.योग्य ते शिक्षण, रोजगार उपलब्ध करून देऊन विधवांचे जगणे सुसह्य करता येईल. समाजाची मानसिकता, दृष्टिकोन बदलण्यासाठी विधवांशी निगडित असणाऱ्या अंधश्रद्धा, चुकीच्या परंपरा ,टाकाऊ शुभ ,अशुभाच्या कल्पना आहेत त्या बदलण्यासाठी शालेय जीवनापासूनच अभ्यासक्रमांमध्ये प्रामुख्याने, भाषा विषयांमध्ये धडे , कथा, कविता यांचा समावेश करता येणे शक्य आहे.विधवांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर संसदेमध्ये विधवा संरक्षण विधेयक मंजूर केले जाणे आवश्यक आहे याच बरोबर बजेटमध्ये विधवांसाठी एका वेगळ्या रकमेची तरतूद केली जाणे आवश्यक आहे.कोणत्याही वयातील विधवा असो तिला तिच्या क्षमतेनुसार प्रगती करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी.अशी व्यवस्था निर्माण करायला हवी की विधवा सर्वांबरोबरच मुख्य प्रवाहात सामील होतील.
------------------------------------------------------------------------------------
वाढत जाणारे आकडे आणि प्रश्न
एका पाहणीनुसार जगभरातील ११५ दशलक्ष विधवा गरिबीचं जगणं जगत आहेत, तर ८१ दशलक्ष विधवांना शारीरिक शोषणाचा सामना करावा लागत आहे. एकट्या भारतात जवळपास ४० लाख विधवा आहेत आणि गेल्या तीन वर्षापूर्वीच्या पाहणीनुसार १५,००० विधवा या उत्तर प्रदेशातील मथुरा या पवित्र शहरातील वृंदावनच्या रस्त्यावर एकट्या राहतात. या एकट्या राहणाऱ्या विधवांचं जगणं जनावरांपेक्षाही वाईट आहे.आता तर कोरोनाच्या या कालखंडात पहिल्या लाटेत विधवांच्या संख्येमध्ये भरच पडलेली दिसते. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमध्ये जवळपास एक लाख मृत्यूंची नोंद सरकार दरबारी आहे यापैकी ६० टक्के मृत्यू पुरुषांचे झालेले आहेत आणि यापैकी निम्मे पुरुष तरुण होते याचाच अर्थ असा की जवळपास तीस हजार तरुण स्त्रिया कोरोना काळात विधवा झालेल्या आहेत. याशिवाय ज्या तरुण शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या विधवा, तरुण सैनिक शहीद झाले त्यांच्या विधवा असा हा आकडा वाढतच जाणारा आहे.
( लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.)