उत्पल व. बा.
महाराष्ट्राचं पहिलं महिला धोरण १९९४ साली जाहीर झालं होतं. महिलांच्या सामाजिक, राजकीय व आर्थिक स्तरावरील प्रश्नांना वेगळं, महत्त्वाचं स्थान देऊन त्यावर विचार व्हायला हवा, हा दृष्टिकोन त्यातून रुजवला गेला. स्वतंत्र महिला धोरण असणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरलं. त्यानंतर २००२ मध्ये दुसरं तर २०१३ मध्ये तिसरं महिला धोरण जाहीर झालं. या तीन धोरणांमुळे काही महत्त्वाचे बदल घडून आले. मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत वाटा देण्याचा कायदा मंजूर केला गेला. पोटगीविषयक कायद्यात सुधारणा झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिषद/पंचायत समिती व ग्रामपंचायत) स्व-उत्पन्नातील १०% निधी महिला व बालकल्याणासाठी राखून ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. महिलांच्या कायदेविषयक मदतीसाठी राज्य महिला आयोग स्थापन झाला. प्रॉपर्टी कार्ड व इतर मालमत्तांसंबंधी कागदपत्रात महिलांची नावे पुरुषांच्या बरोबरीने आली. रोजगार हमी कार्ड व रेशन कार्ड यावर कुटुंबप्रमुख म्हणून स्त्रियांची नावे नोंदवण्याची पद्धत सुरू झाली. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतिपुस्तकावर आईचं नाव लागू लागलं.
२०२२ मध्ये चौथ्या महिला धोरणाचा मसुदा जाहीर झाला होता. त्यात महिलांबरोबरच एलजीबीटीक्यूआयए समुदायाचाही समावेश होता. लिंगभावाचा 'स्पेक्ट्रम' विस्तारलेला आहे आणि केवळ स्त्री व पुरुष असे दोन ठळक कप्पे न करता आता लिंगभावातील प्रवाहीपणा समजून घ्यावा लागेल हा जाणीव-विस्तार त्यातून दिसला. कायदेशीर, तांत्रिक बदल होण्याची शक्यता तेव्हाच निर्माण होते जेव्हा काही मूलभूत वैचारिक बदलाची प्रक्रिया पूर्ण होते. त्यामुळे महिला धोरणांमुळे साध्य झालेल्या तांत्रिक बदलांमागे 'स्त्री प्रश्नांबाबत राज्यसंस्थेने विशेष संवेदनशील असायला हवं’' हा वैचारिक बदल आहे, हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे.
(Image : google)
सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन महिला धोरण सादर केलं जाईल, अशी अपेक्षा आहे. तशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली आहे. ८ मार्च रोजी महिला दिनाच्या निमित्ताने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात महिला धोरण तयार करण्याच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. यात महिला तसंच पुरुष आमदारांनी आपली मांडणी केली. महिलांसाठी स्वच्छ स्वच्छतागृहांची सोय, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ, महिलांना समान वेतन, महिलांसाठी कौशल्य विकासाच्या उपक्रमांची गरज, सॅनिटरी पॅड्सचा अत्यल्प दरात पुरवठा, मुलींमध्ये आरोग्यविषयक, लैंगिक शोषणाबाबत जागृती, विधवा व परित्यक्त्या महिलांसाठी योजना, आरोग्य सेविकांना निवृत्तीवेतन, महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन, लोकसभेत महिलांना आरक्षण, महिलांसाठी सुरक्षित वाहतूक सेवा, आजवरच्या महिला धोरणाची परिणामकारक अंमलबजावणी व आढावा हे व इतर अनेक मुद्दे या चर्चेत पुढे आले. या वर्षीच्या राज्य अर्थसंकल्पात स्त्री-प्रश्नांच्या संदर्भाने काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ, शहरी भागात नोकरीसाठी आलेल्या महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने ५० वसतिगृहांची निर्मिती, पीडित महिलांना आश्रय, विधी सेवा, आरोग्यसेवा, समुपदेशन इ. सेवा देणारी 'शक्तीसदन' ही नवीन योजना इ. घोषणा लवकरच प्रत्यक्षात येतील, अशी आशा आहे.
काही महत्त्वाची निरीक्षणे..
(Image : google)
याला जोडूनच काही निरीक्षणे नोंदवावीशी वाटतात. विधानसभेत महिला धोरणाविषयी चर्चा सुरू असताना सभागृहात फारशी उपस्थिती नव्हती. महिला व बालकल्याण मंत्री मंगलप्रभात लोढा हेदेखील चर्चा सुरू झाल्यावर काही वेळाने उपस्थित झाले. आमदार सुलभा खोडके आपली मांडणी करत असताना काही सदस्य आपापसात बोलत असल्याचे पाहून आमदार वर्षा गायकवाड आणि यशोमती ठाकूर यांनी आपला आक्षेप नोंदवला. त्या म्हणाल्या की, महिलांच्या प्रश्नांवर, महिला धोरणावर चर्चा हा फक्त सोपस्कार राहता कामा नये. सर्व सदस्यांनी हा विषय गांभीर्याने घ्यायला हवा. मंत्रिमंडळात एकाही महिलेला स्थान नाही, हा मुद्दा विरोधी पक्षनेते अजित पवार, आमदार प्रतिभा धानोरकर, यशोमती ठाकूर, मनीषा कायंदे यांनी लक्षात आणून दिला. याबाबत सत्ताधारी पक्षाकडून कुठलंही आश्वासन मिळालं नाही.
स्त्री-पुरुष समता हा विषय कालमानाने जुना झालेला असला तरी तो एक प्रमुख सामाजिक मुद्दा म्हणून जुना होत नाही याची प्रचिती वारंवार येत असते. आपल्या सर्वांच्याच नेणिवेत 'स्त्रीचं स्थान दुय्यम आहे, पुरुषाचं स्थान पहिलं आहे' ही गोष्ट काहीशी रुतून बसली आहे. सभागृहातील कामकाजाचं निरीक्षण करत असताना असं जाणवलं काही अपवाद वगळता महिला आमदारदेखील याच नेणिवेच्या ‘शिकार’ आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्याला पुरुष आमदारांइतकेच अधिकार आहेत, ही गोष्ट वास्तविक त्यांनी लक्षात घ्यायला हवी. महिला धोरण हा एक सोपस्कार, ठरावीक काळाने करायचं कर्मकांड झालं आहे का, यावर सर्वांनीच खुलेपणाने विचार करायला हवा. महिला धोरणाचं पाऊल अर्थातच स्वागतार्ह असलं, महत्त्वाचं असलं तरी त्यामागील गांभीर्य, कळकळ टिकून राहते आहे ना, स्त्री-प्रश्न हा केवळ तात्त्विकदृष्ट्या प्राधान्याचा विषय न राहता प्रत्यक्ष कृतीस उद्युक्त करणारा मुद्दा राहतो आहे ना, हे तपासून बघायला हवंच. आजवर सादर केल्या गेलेल्या धोरणातील किती बाबी प्रत्यक्ष अमलात आल्या, नवीन धोरणाचा विचार होत असताना मागील धोरणांची नेमकी किती उद्दिष्टं साध्य झाली, याचं विश्लेषण शासकीय पातळीवर होणं आवश्यक आहे. अन्यथा महिला धोरण म्हणजे खरोखरच एक कर्मकांड होऊन राहील!
(लेखक ‘संपर्क’ या धोरण अभ्यास आणि पाठपुरावा करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य आहेत)
utpal@sampark.net.in