मी तहसिलदार... तरी बेरोजगार... भावी अधिकाऱ्यांकडून केक कापून सरकारचा निषेध

1 / 12

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्रातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच, मराठा क्रांती मोर्चा आणि मराठा समाज बांधवांनी या निर्णयानंतर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

2 / 12

कोरोना परिस्थितीमुळे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपला रोष व्यक्त केला जात आहे. मात्र, मराठा आरक्षणामुळे रखडलेल्या नियुक्त्या आणि भरती प्रक्रियेला आता गती देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

3 / 12

राज्यात एमपीएससी परीक्षेतून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारसह इतर पदांवर निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या देण्याची मागणी परीक्षेत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.

4 / 12

राज्यसेवा परीक्षेचा निकाल लागून आज 1 वर्षे पूर्ण झालं, पण अद्यापही या भावी अधिकाऱ्यांना नियुक्ती मिळाली नाही. त्यामुळे, या अधिकाऱ्यांनी विविध ठिकाणी एकत्र येत राज्य सरकारचा निषेध नोंदवला.

5 / 12

राज्यातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून उत्तीर्ण होऊन, सर्वच चाचण्यांवर पास होऊन जवळपास 413 विद्यार्थ्यांनी अधिकारीपदाला गवसणी घातली आहे.

6 / 12

लाखोंच्या गर्दीतून मेहनतीच्या आणि कष्टाच्या जोरावर या विद्यार्थ्यांची गतवर्षीच अधिकारी पदी निवड झाली आहे. मात्र, अद्यापही या तरुणांना नियुक्ती मिळाली नाही.

7 / 12

विशेष म्हणजे 5 ते 6 वर्षे संघर्ष करुन, स्पर्धेत स्वत:ला सिद्ध करुनही अद्याप प्रतिक्षाच त्यांच्या पदरी पडली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्याने यांच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या.

8 / 12

मात्र, आता आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाला आहे. त्यामुळे, या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात याव्यात, अशी मागणी सातत्याने या विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.

9 / 12

त्याच पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी आज वर्षपूर्तीचा झाल्याचा निषेध केक कापून साजरा केला. तसेच, मी तहसिलदार... मी बेरोजगार..., मी गटविकास अधिकारी... मी भिकारी... अशा आशयाचे फलकही झळकावले आहेत.

10 / 12

पुणे, नाशिकसह विविध जिल्ह्यांमध्ये हे भावी अधिकारी आज रस्त्यावर उतरल्याचं पाहायला मिळालं. निकालाला आज वर्षपूर्ती झाली.

11 / 12

सहनशीलता संपत चालली आहे. अन्याय थांबवा, हक्काच्या नियुक्तया द्या... अशी विनंती या भावी अधिकाऱ्यांनी केली आहे.

12 / 12

दरम्यान, खासदार संभाजीराजे भोसले यांनीही या विद्यार्थ्यांसह राज्यातील 2 हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची रखडलेली नियुक्तीप्रक्रिया तात्काळ पू्र्ण करावी अशी मागणी केली आहे.