जातप्रमाणपत्र नसल्याने नोकऱ्या जाणार नाहीत

जे अधिकारी, कर्मचारी जातप्रमाणपत्र सादर करू शकले नव्हते वा त्याविषयीची प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ होती, अथवा ज्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली होती त्यांना त्याच विभागात पुन्हा समाविष्ट करून घेण्यात येणार आहे.

मुंबई : राज्य सरकारच्या सेवेतील अनुसूचित जमाती व अन्य प्रवर्गातील जे अधिकारी, कर्मचारी जातप्रमाणपत्र सादर करू शकले नव्हते वा त्याविषयीची प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ होती, अथवा ज्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली होती त्यांना त्याच विभागात पुन्हा समाविष्ट करून घेण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने याबाबत निर्णय घेतला.

सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेला हा आदेश मंत्रालयातील अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी आदी ५० कर्मचाऱ्यांसाठी असला तरी राज्यात अशा प्रकारे ज्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आहे त्यांनाही सरकार असाच दिलासा देणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या ५०पैकी ४६ कर्मचाºयांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत, तर वेळेत जातप्रमाणपत्र सादर करू न शकल्याने चौघांची सेवा समाप्त करण्यात आली होती.

वारंवार संधी देऊनही जातप्रमाणपत्र सादर न करू शकणाºया हजारो कर्मचाºयांच्या नोकºया जाण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयातील ५० कर्मचाºयांसाठी शासनाने जो निकष लावला तोच या कर्मचाºयांसाठी लावावा आणि त्यांना अभय द्यावे, अशी मागणी आता होत आहे.

जातप्रमाणपत्र देण्याची पद्धत पूर्णत: बदलणार
जातप्रमाणपत्र समित्यांची कार्यपद्धती पूर्णत: बदलून ती पारदर्शक आणि कमीत कमी मानवी हस्तक्षेप असलेली करण्यात येणार आहे. नवे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या समित्यांमार्फत जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा घेतला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी आजपर्यंत झाल्या आहेत. त्याला कायमस्वरूपी पायबंद घातला जाईल, असे मुंडे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.