शिंदे सरकार ‘प्रभाग’ रद्द करणार का? इच्छुक उमेदवारांमध्ये पुन्हा चलबिचल

१० मे २०२२ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला बायपास करीत निवडणुका घेण्यासाठी आदेश काढला.

मुजीब देवणीकर 
 
औरंगाबाद : महाविकास आघाडी सरकारने बहुसदस्यीय पद्धतीने महापालिकांच्या निवडणुका घेण्यासाठी नवीन प्रभाग रचना तयार केली. राज्यातील प्रमुख १४ महापालिकांच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात घेण्याचे निश्चित झाले. निवडणुका कधी लागतील याकडे सर्वच राजकीय पक्षांच्या इच्छुकांचे लक्ष लागलेले असताना अचानक राज्यात शिंदे सरकार सत्तेवर आले. मविआने आपल्या सोयीनुसार प्रभाग तयार केल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे प्रभाग रचना पुन्हा नव्याने होणार का, अशी शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.

१० मे २०२२ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला बायपास करीत निवडणुका घेण्यासाठी आदेश काढला. या आदेशात राज्यातील १४ महापालिकांची प्रभाग रचना अंतिम करण्यात येत असल्याचे म्हटले होते. इच्छुकांनी घोषित प्रभाग रचनेनुसार प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात केली. महाविकास आघाडी सरकारने शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसला अनुकूल अशी प्रभाग रचना तयार केल्याचा आरोप केला जात होता.

ओबीसी आरक्षण हे प्रमुख कारण
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत, असे महाविकास आघाडी सरकारला वाटत होते. 
वेगवेगळ्या कारणांमुळे निवडणुका सातत्याने पुढे ढकलण्यात येत होत्या. आता सत्तेत भाजप असून, मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण मिळेल, अशी आशा आहे.

इच्छुकांची धाकधूक वाढली
लोकशाहीत निवडणुका किती दिवस लांबविणार, हे शासनाने ठरवायला हवे. औरंगाबादेत अडीच वर्षांपासून प्रतीक्षा सुरू आहे. आता प्रभाग पद्धत रद्द करण्याची टांगती तलवार आहे. - रशीद मामू, माजी महापौर

प्रभाग रचनेनुसार इच्छुकांनी काम सुरू केले. त्यात परत फेरबदल झाले तर इच्छुकांचे कंबरडे मोडेल. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने काय ते एकदाच ठरवून टाकावे. - नंदकुमार घोडेले, माजी महापौर

दुसऱ्या टप्प्यातील महापालिका कोणत्या?
निवडणूक आयोगाने दुसऱ्या टप्प्यात भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, मालेगाव, परभणी, औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा, लातूर, चंद्रपूर आदी ठिकाणच्या निवडणुका घेण्याचे घोषित केले होते.