आक्षेपार्ह ट्विट करणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई करणार का?; हायकोर्टाचा ठाकरे सरकारला सवाल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 2, 2020 07:24 IST2020-12-02T02:31:08+5:302020-12-02T07:24:26+5:30

मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याविरुद्ध ट्विट : लोकशाहीमध्ये सरकारी कार्यालयांना लोकांकडून टीका सहन करावी लागेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नाेंदवले.

Will action be taken against anyone who tweets offensively ?; High Court questions Thackeray government | आक्षेपार्ह ट्विट करणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई करणार का?; हायकोर्टाचा ठाकरे सरकारला सवाल

आक्षेपार्ह ट्विट करणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई करणार का?; हायकोर्टाचा ठाकरे सरकारला सवाल

मुंबई : ट्विटरवर आक्षेपार्ह ट्विट करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर कारवाई करण्याचा विचार राज्य सरकारचा आहे का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी केला. सुनैना होले हिने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा मुलगा आदित्य यांच्याबाबत आक्षेपार्ह ट्विट केल्याबद्दल मुंबई आणि पालघर पोलिसांनी तिच्यावर गुन्हा नोंदविला.

गुन्हा रद्द करण्यासाठी होले हिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती. होले हिने सरकारच्या धोरणावर ट्विटरद्वारे टीका केली, असे होले हिचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायालयाला सांगितले. होलेला मोकळे सोडता येणार नाही. सामान्य नागरिकांना राज्यकर्त्यांवर व सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना संयम बाळगला पाहिजे, असे वाय.पी. याग्निक यांनी न्यायालयाला सांगितले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारामुळे अन्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. लोकशाहीमध्ये सरकारी कार्यालयांना लोकांकडून टीका सहन करावी लागेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नाेंदवले.

समताेल राखणे गरजेचे
समाजालाच समाज आणि एखाद्या व्यक्तीचा अधिकार यातील समतोल राखला पाहिजे. ट्विटरवर टीका करणाऱ्या प्रत्येक जणाविरुद्ध तुम्ही (राज्य सरकार) गुन्हा नोंदविणार का? मग तुम्हाला किती जणांवर गुन्हा नोंदवावा लागेल, असा सवाल खंडपीठाने केला. तर, आक्षेपार्ह ट्विट करण्यामागे होले हिचा हेतू काय आहे, हे जाणून घ्यावे लागेल, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
 

Web Title: Will action be taken against anyone who tweets offensively ?; High Court questions Thackeray government