ठाण्यातील बेकायदा बांधकामे आतापर्यंत का पाडली नाहीत? बाळकुम, येऊरबाबत हायकोर्टाची विचारणा

आतापर्यंत ती पाडण्यात का आली नाहीत, याचे स्पष्टीकरण द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी ठाणे महापालिका आयुक्त आणि ठाण्याच्या तहसीलदारांना दिले.

मुंबई : ठाण्यातील पातलीपाडा, बाळकूम आणि येऊरच्या महापौर बंगल्यामागे २०१० पासून बेकायदा बांधकामे उभी आहेत. ती दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. आतापर्यंत ती पाडण्यात का आली नाहीत, याचे स्पष्टीकरण द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी ठाणे महापालिका आयुक्त आणि ठाण्याच्या तहसीलदारांना दिले.

"२०१० मध्ये जनहित याचिका दाखल केली तेव्हा ४०० ते ५०० बेकायदा बांधकामे होती. मात्र, आता ही संख्या १५०० च्या वर गेली आहे. तुमचे लक्ष कुठे आहे? सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण होते आणि तुम्ही कारवाई करत नाही. एकदा बांधकाम तोडले की तुम्ही वर्षानुवर्षे त्या जागेकडे बघतही नाही. दरम्यानच्या काळात पुन्हा बेकायदा बांधकामे उभी राहतात", असे न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सुनावले.

बेकायदा झोपड्या

ठाण्यातील काही रहिवाशांनी पातलीपाडा, कोलशेत आणि येऊर येथील महापौर बंगल्यामागच्या सरकारी जमिनीवरील बेकायदा झोपड्या तोडण्यासाठी २०१० मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने सर्व रहिवाशांची बाजू ऐकून योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.

वाढलेल्या बेकायदा बांधकांमाची माहिती

सोमवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्याचे वकील श्रीराम कुलकर्णी यांनी आणखी किती बेकायदा बांधकामे वाढली आहेत, याची माहिती पालिकेने दिली नसल्याचे न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे आणि मंदार लिमये यांनी आता ही संख्या १५००च्या वर गेल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.

बेकायदा बांधकामे वाढली, तर आतापर्यंत त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात आली नाही, याचे स्पष्टीकरण मागावे, अशी विनंती याचिकादारांच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली. ती मान्य करीत न्यायालयाने पालिका आयुक्त आणि तहसीलदारांकडे स्पष्टीकरण मागितले.

महापालिका आयुक्त, तलसीलदार हाजिर हो!

आदेश देऊनही बेकायदा बांधकामे वाढली, याबाबत चौकशीची गरज असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने चौकशी समिती नेमण्याचे संकेत दिले, तसेच तहसीलदार आणि आयुक्तांना कोर्टात हजर राहण्याचेही निर्देश दिले.