इकडे आड तिकडे विहीर : वेतन देण्यासाठी पैसे नाहीत

उद्योजकांसाठी इकडे आड तिकडे विहीर : एप्रिलचे वेतन देण्यासाठी पैसे नाहीत; सरकारी कारवाईची टांगती तलवार

 

मुंबई : लाँकडाऊनच्या काळात कारखाना बंद आहे. उत्पादनांच्या विक्री पोटी अपेक्षित देणी सुध्दा थांबली आहेत. मार्च महिन्यातील कामागारांचे वेतन देण्यासाठी बँकेतून ओव्हर ड्राफ्ट काढला. आता एप्रिलचे वेतन कुठून द्यायचे असा प्रश्न सतावतोय. तर, दुसरीकडे कर्मचारी आणि वेतन कपात केल्यास सरकारी कारवाईची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे इकडे आड तिकडे विहिर अशी अवसअथा माझ्यासारख्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील असंख्य उद्योजकांची झाल्याची माहिती ठाण्यातील एका नामांकित उद्योजकाने लोकमतशी बोलताना दिली.    

साथ रोग प्रतिबंधक कायद्यान्वये राज्य सरकारने तर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये केंद्रीय गृह विभागाने कामगार आणि वेतन कपातीवर निर्बंध जारी केले आहेत. त्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याची खबरदारी घ्या असे आदेश कामगार आयुक्त कार्यालयासह संबंधित विभागांना जारी झाले आहेत. लाँकडाऊनमुळे कोसळलेले आर्थिक संकट आणि सरकारी आदेशामुळे उद्योजक कात्रीत सापडले आहेत. जवळपास ८० टक्के  लघु आणि मध्यम उद्योजकांची त्यामुळे अभूतपूर्व कोंडी झाल्याची माहिती ठाणे स्माँल स्केल इंडस्ट्री असोसिएशनने (टीसा) दिली आहे.  

केंद्र आणि राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशांचे पालन करणे उद्योजकांना अवघड असल्याची कल्पना आम्हाला आहे. परंतु, आम्ही कोणतीही हालचाल केली नाही तर गोरगरीब कामगार भरडला जाईल. त्यामुळे वेतन आणि कामगार कपातीच्या तक्रारी दाखल झाल्यानंतर त्यांची दखल घेत पुढील कारवाई करणे आम्हाला क्रमप्राप्त असल्याची माहिती कामगार आयुक्त कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिका-याने दिली.

-------------------------------

विश्वास संपादन करून निर्णय घ्या

केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार कामगार किंवा वेतन कपात ही उद्योजकांसाठी अडचणीची ठरू शकते. कंत्राटी कामगारही त्यात मोडतात. कंत्राटदाराने कामगारांना वेतन दिले आहे की नाही यावरही उद्योजकांना लक्ष द्यावे लागेल. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचे कायदेशीर दुष्परिणाम भोगावे लागणार नाहीत ना याची खबरदारी उद्योजकांनी घ्यावी. शक्यतो आपल्या कर्मचा-यांना विश्वासात घेत, त्यांना अस्थापनेची आर्थिक स्थिती समजावून सांगत वेतन अदा करण्याबाबतचे निर्णय घेतले तर त्यातून वाद निर्माण होण्याची भीती कमी असेल असे मत कायदेतज्ज्ञ रिचा राव यांनी शुक्रवारी झालेल्या एका वेबिनामरमध्ये व्यक्त केले.  

-------------------------------

सुप्रीम कोर्टात आव्हान

केंद्र आणि राज्य सरकारने काढलेल्या या आदेशाला आव्हान देणा-या दोन याचिका महाराष्ट्र आणि पंजाब या राज्यातून सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. असे आदेश जारी करताना कामगार कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाले असून विद्यमान परिस्थितीत सरकारला असे आदेश काढण्याचा अधिकार नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे अशी माहिती अँड. रिचा राव यांनी दिली.