वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या परीक्षांसाठी धोरण तयार करीत आहोत, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी आॅफ हेल्थ सायन्स (एमयूएचएस)ला एमएस व एमडीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका डॉ. निशांत गब्बूर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली.

मुंबई : एमडी व एमएस पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यासाठी धोरण आखत असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली. परीक्षेचे वेळापत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे आणि आवश्यक ती सुरक्षात्मक उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. रहिवासी डॉक्टर्स आणि परीक्षकांची चिंता आहे. ते सध्या कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करण्यात व्यस्त आहेत. याबाबत बैठक ठेवली असून सविस्तर माहिती न्यायालयाला १४ जुलै रोजी माहिती देऊ, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी आॅफ हेल्थ सायन्स (एमयूएचएस)ला एमएस व एमडीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका डॉ. निशांत गब्बूर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. एमएस, एमडीच्या परीक्षा यापूर्वी दोनदा पुढे ढकलल्या आहेत. गब्बूर सोलापूर जिल्ह्यातील जी. एस. मेडिकल कॉलेजमध्ये एमएसच्या अंतिम वर्षाला आहेत. पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल एज्युकेशन रिसर्च, चंदीगडतर्फे घेण्यात आलेल्या डीएम/ एम. सी. एच. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेत न्यूरोसर्जनसाठी सर्वसाधारण गटात तीन जागा असताना त्यांचा दुसरा क्रमांक आला आहे. ३० जून रोजी पीजीआयएमआरने एक नियुक्ती पत्र पाठविले आहे आणि ६ जुलैपर्यंत नवीन पदावर नियुक्त होण्यास सांगितले आहे.

पात्रतेच्या निकषानुसार, उमेदवाराने एमडी/एमएस किंवा भारतीय वैद्यकीय परिषदेद्वारे मान्यताप्राप्त समकक्ष पात्रता उत्तीर्ण केलेली असावी.
गब्बूर यांचे वकील विश्वनाथ पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पीजीआयएमईआरने अंतिम मुदत दिली आहे. त्यामुळे परीक्षा लवकर घेण्यात यावी. न्यायालयाने पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी ठेवली आहे.