राजीनामा दिलेल्या आयपीएस अब्दुर रहेमान यांना वक्फ बोर्डच्या सीईओ पदाची ऑफर

राज्य सरकारमधील मंत्र्यांकडून विचारणा

- जमीर काझी

मुंबई : नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) बाबत केंद्र सरकारवर कडाडून टीका करुन त्याच्या निषेधार्थ पोलीस दलातील सेवेचा राजीनामा जाहीर करुन चर्चेत आलेल्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक अब्दुर रहेमान यांना राज्यातील महाविकास आघाडीने शासकीय सेवेत सन्मानाने कार्यरत राहण्यासाठी एक संधी दिली आहे.अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अखत्यारित येत असलेल्या वक्फ बोर्डच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर प्रतिनियुक्तीवर काम करण्याची ऑफर दिली आहे. या विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी त्यांच्याकडे विचारणा केली आहे. रहेमान यांनी मात्र अद्याप त्याबाबत काहीही निर्णय घेतलेला नाही.

केंद्र सरकारने हिवाळी अधिवेशनात ११ डिसेंबरला राज्यसभेत बहुमताने भारतीय नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (कॅब)मंजूर करुन घेतले. त्याचदिवशी सायंकाळी राज्य मानवी हक्क आयोगात कार्यरत असलेले महानिरीक्षक रहेमान यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला. सरकारचा निर्णय राज्यघटनेविरोधात व अमानवी असल्याची टीका करीत त्याच्या निषेधार्थ शासकीय सेवेचा राजीनामा देत असल्याचे सोशल मीडियावरुन जाहीर केले. त्यानंतर ते देशभरात विविध ठिकाणी फिरुन या निर्णयाच्या विरोधात जनजागृती करीत आहेत.

मात्र राज्य सरकारकडून त्यांचा राजीमाना स्विकारण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे त्यांनी सहा महिन्यापूर्वी मागितलेली स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) नाकारल्याने त्याविरुद्ध केंद्रीय प्रशासकीय प्राधीकरण (कॅट)मध्ये धाव घेतली आहे. हे प्रकरण ही सुनावणी अभावी प्रलंबित असल्याने रहेमान हे गैरहजर असलेतरी अद्याप शासकीय सेवेत आहेत. त्यामुळे भाजपाविरोधात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीला त्यांनी शासकीय सेवेत कायम रहावे, असे वाटते, त्यामुळे चार दिवसापूर्वी अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक हे एका कार्यक्रमात त्यांना भेटले त्यावेळी त्यांनी रहेमान यांना वक्फ बोर्डात मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून प्रतिनियुक्तीवर काम करण्याची आॅफर दिली आहे. त्यावर त्यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

अब्दुर रहेमान हे १९९७च्या आयपीएस बॅचचे अधिकारी असून त्यांनी आयआयटीतून अभियांत्रिकी शाखेची पदवी घेतली आहे. मितभाषी , प्रामाणिक व धडाकेबाज अधिकारी म्हणून त्यांची ख्याती आहे. त्यांनी मुस्लिम समाज व सच्चर आयोगाच्या शिफारशी आणि ‘ डिनायल अ‍ॅण्ड डिप्रिवेशन’ही संशोधनपर पुस्तके लिहिलेली आहेत.

प्रतिनियुक्तीबाबत अद्याप निर्णय नाही

वक्फ बोर्डमध्ये सीईओ म्हणून प्रतिनियुक्तीवर काम करण्याबाबत आपल्याला विचारणा झालेली आहे. मात्र त्याबाबत आपण निर्णय घेतलेला नाही.अद्याप राजीनाम्यावर ठाम असून विचार करुन त्याबाबत लवकरच योग्य निर्णय घेवू’
- अब्दुर रहेमान ( विशेष पोलीस महानिरीक्षक)

वक्फ बोर्डात ३ हजारावर खटले प्रलंबित

राज्यातील वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद वर्ग-१ दर्जाचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यासाठी आहे. त्याठिकाणी संबंधित तसेच आयएस,आयपीएस अथवा जिल्हा न्यायदंडाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती केली जाते. सध्या हे पद रिक्त आहे. वक्फ बोर्डाकडे ३ हजारवर खटले प्रलंबित आहेत. राज्यभरातील मंडळाच्या जागावर खासगी, सरकारी कार्यालयाने अतिक्रमणे केलेली आहेत.