मुंबई : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आळा बसविण्यासाठी मुंबईच्या अनेक महत्त्वाच्या जंक्शनवर ५४०८ सीसीटीव्ही बसविले. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१६ पासून सुरू करण्यात आलेल्या ई-चलान पद्धतीच्या आधारे २०१८ पर्यंत अंदाजे १३ लाख एक हजार २३१ लोकांना ई-चलान बजाविण्यात आले आणि त्याआधारे वाहतूक पोलीस विभागाने ४२ कोटी ८२ लाख २२ हजार ४०० रुपयांचा दंड आकारल्याची माहिती सोमवारी वाहतूक पोलीस विभागाने उच्च न्यायालयाला दिली.
विशेष म्हणजे तत्कालीन वाहतूक पोलीस सहायुक्त अमितेश कुमार यांचे २०१८ चे प्रतिज्ञापत्र तब्बल दोन वर्षांनी न्यायालयात सादर करण्यात आले आणि या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे न्यायालयाने वाहतूक पोलीस भ्रष्टाचाराविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका निकाली काढली.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून वाहतूक पोलीस लाच घेऊन त्यांना मोकाट सोडतात. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका पोलीस हवालदार सुनील टोके यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे होती.
तब्बल दोन वर्षांनंतर वाहतूक पोलीस विभागाचे तत्कालीन पोलीस सहायुक्त अमितेश कुमार यांचे प्रतिज्ञापत्र सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयात सादर करण्यात आले. या प्रतिज्ञापत्रात वाहतूक पोलीस विभागाने लाचखोर पोलिसांवर केलेली कारवाई व वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली आहे. न्यायालयाने या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे टोके यांची याचिका निकाली काढली. तसेच पुन्हा यामध्ये काही अनियमितता आढळल्यास याचिकाकर्ते न्यायालयात येऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आतापर्यंत मुंबईत ५,४०८ सीसीटीव्ही!
२०१८ पर्यंत मुंबईच्या महत्त्वाच्या जंक्शनवर ५४०८ सीसीटीव्ही बसविण्यात आले. त्यानंतर आॅक्टोबर २०१६ पासून सुरू करण्यात आलेल्या ई-चलान पद्धतीच्या आधारे २०१८ पर्यंत अंदाजे १३ लाख एक हजार २३१ लोकांना ई-चलान बजावण्यात आले आणि त्याआधारे वाहतूक पोलीस विभागाने ४२ कोटी ८२ लाख २२ हजार ४०० रुपयांचा दंड आकारल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.