वसईची भयंकर घटना, मुंबईला धोक्याची घंटा!

घटना जरी वसईची असली तरी मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहराला लागून असलेल्या ठिकाणी घडल्याने त्याचे गांभीर्य वाढते.

सुजित महामुलकर, विशेष प्रतिनिधी

वसई येथे २२ जुलैला एक महिला आपल्या नातेवाइकाच्या घरातून निघाली. महिलेने आपल्या चार वर्षांच्या मुलीला खिडकीजवळच असलेल्या शू-रॅकवर थोडावेळ बसवले आणि ती निघण्याची तयारी करत असताना काही क्षणांतच मुलीने उठून शेजारी असलेल्या खिडकीच्या सज्जावर बसण्याचा प्रयत्न केला; पण तिचा तोल जाऊन खाली कोसळली. यात त्या चिमुकलीचा जागीच मृत्यू झाला. खिडकीला कोणतीही सुरक्षा जाळी (ग्रील) लावलेली नव्हती. मन हेलावणाऱ्या या अपघाताचा सीसीटीव्ही व्हिडीओ  व्हायरल झाला.

घटना जरी वसईची असली तरी मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहराला लागून असलेल्या ठिकाणी घडल्याने त्याचे गांभीर्य वाढते. वसईतच नाही तर मुंबईतही अनेक इमारतींना विशेषतः जुन्या चाळी, तीस वर्षांवरील इमारतींचा पुनर्विकास झपाट्याने होत आहे. शहरात टोलेजंग इमारतींची जणू स्पर्धाच सुरू झाली आहे. अशात खिडक्यांना, मग ती घरातील असो की कॉमन पॅसेजची, सुरक्षा जाळी बसवणे किती महत्त्वाचे आहे, हे वसईच्या घटनेवरून अधोरेखित होते. 

महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ऑगस्ट २०१६ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी मुंबई महापालिका अधिनियम कलम ३४२ नियमात काही बदल केले. अधिनियम कलम ३४२ नुसार इमारतीच्या अंतर्गत स्तरावर ‘टेनंटेबल रिपेअर्स’साठी जसे की, आरसीसी मजबुतीकरण, रंगकाम, फरशा बदलणे, विद्युतविषयक दुरुस्तीसाठी परवानगीची गरज नसते. यामध्ये सुधारित धोरणानुसार ‘उघडता येईल असा घराचा सुरक्षा दरवाजा’ (सेफ्टी डोअर) आणि ‘खिडक्यांच्या जाळी’ यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, खिडक्यांना बसविण्याची जाळी ही सहजपणे उघडता येईल, अशा प्रकारचे असणे बंधनकारक करण्यात आले. जेणेकरून आगीसारख्या दुर्घटनेनंतर रहिवाशांना वाचवण्यास मदत होईल. 

अनेकदा हाऊसिंग सोसायटी फ्लॅटधारकाला ग्रील लावण्यास विरोध करतात. मात्र, महापालिकेने याबाबत धोरण स्पष्ट केल्याने संभ्रम दूर झाला असला, तरी दुर्घटना झाल्यास त्याची जबाबदारी ही पूर्णतः संबंधित कुटुंबाची असेल, असेच एकप्रकारे पालिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुनर्वसित इमारतीत राहण्यास गेल्यानंतर लहान मुले असलेल्या संबंधित कुटुंबानेही आपली जबाबदारी ओळखून दक्षता घ्यावी. ही जबाबदारी यंत्रणांवर ढकलून चालणार नाही. 

मुंबईतील वरळी, नायगाव, डिलाईल रोड बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प हा देशातील सगळ्यात मोठ्या पुनर्बांधणी प्रकल्पांपैकी एक आहे. यात वरळीच्या पहिल्या टप्प्यातील बीडीडी चाळ रहिवाशांना ४० मजली इमारतीत लवकरच घरे देण्यात येतील. अनेक वर्षांचे स्वप्न पूर्ण होत असल्याबाबत ‘लोकमत’शी बोलताना रहिवाशांनी राज्य सरकारचे आभारही मानले. मात्र, एक खंत व्यक्त केली, ती म्हणजे नव्या इमारतीच्या एकाही खिडकीला सुरक्षा जाळी बसवण्यात आलेली नाही आणि ती बसवणार की नाही, याची स्पष्टता नाही. खासगी इमारतींचा विषय सोडला तरी राज्य शासनामार्फत पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या इमारतींत वसईची पुनरावृत्ती झाल्यास चांगल्या प्रकल्पाला गालबोट लागू शकते. त्यामुळे याबाबत शासकीय पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.