Mumbai Noise Pollution: लाऊडस्पीकरचा वापर ‘आवश्यक धर्मप्रथा’ नाही, उच्च न्यायालयाने केलं स्पष्ट
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 24, 2025 08:10 IST2025-01-24T08:09:52+5:302025-01-24T08:10:37+5:30
Mumbai High Court on Noise Pollution: प्रार्थना किंवा धार्मिक प्रवचनासाठी लाऊड स्पीकरचा वापर करणे हा कोणत्याही धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही, असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले.
Mumbai Noise Pollution: लाऊडस्पीकरचा वापर ‘आवश्यक धर्मप्रथा’ नाही, उच्च न्यायालयाने केलं स्पष्ट
मुंबई - प्रार्थना किंवा धार्मिक प्रवचनासाठी लाऊड स्पीकरचा वापर करणे हा कोणत्याही धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही, असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने ध्वनिप्रदूषणाचे नियम काटेकोरपणे पाळण्याचे आणि कोणत्याही धार्मिक स्थळांकडून ध्वनिप्रदूषण होणार नाही, याची खात्री करण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना दिले.
कुर्ला व चुनाभट्टी येथील रहिवाशांनी त्यांच्या परिसिरातील मशिदी व मदरशांमधील भोंग्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा त्रास होत असल्याची तक्रार अनेकवेळा पोलिसांकडे केली. मात्र,पोलिसांनी काहीही कारवाई न केल्याने रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी न्या. अजय गडकरी आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी वरीलप्रमाणे निर्णय दिला.
मुंबई कॉस्मोपोलिटन शहर असल्याने येथे भिन्न धर्माचे लोक राहतात. ध्वनिप्रदूषण आरोग्यासाठी मोठा धोका आहे. लाऊड स्पीकरला परवानगी नाकारली म्हणून कोणीही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करू शकत नाही. लाऊड स्पीकरसाठी परवानगी न देणे, हे जनहिताचे आहे. लाऊड स्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माची अत्यावश्यक प्रथा नाही.
- उच्च न्यायालय
न्यायालय म्हणाले...
ध्वनिप्रदूषणास जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार मुंबई पोलिसांना आहेत. त्यामुळे पोलिसांकडे स्थानिकांनी तक्रार केल्यानंतर ते कशी कारवाई करणार, याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आखा.
तक्रारदाराची ओळख गुप्त ठेवा. ज्या धार्मिक स्थळाविरोधात तक्रार आली आहे, त्यांना आधी समज द्या, पुन्हा तक्रार आल्यास कायद्याअंतर्गत दंड ठोठावा आणि तिसऱ्यांदा तक्रार आली तर लाऊड स्पीकर जप्त करा.
कायद्यातील सर्व तरतुदींमध्ये नमूद केलेल्या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे, हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे.
लोकशाही देशामध्ये एखादी व्यक्ती, व्यक्तींचा समूह किंवा संघटना असे म्हणू शकत नाही की, ते देशाचे कायदे पाळणार नाहीत आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणारे मूक किंवा नम्र होऊन केवळ बघ्याची भूमिका घेतील.
कायद्यानुसार, नियमांचा भंग करणाऱ्यास
एका दिवसासाठी ५००० रुपये दंड आहे तर नियमिती नियम तोडणाऱ्यास १८,२५,००० रुपये दंड भरावा लागेल.