मुंबई: २१ जून २०२२ रोजी शिवसेनेत दोन गट पडले. सेनेत २ गट पडल्याचं २२ जूनला निदर्शनास आले. पक्षात पक्षप्रमुखांपेक्षा राष्ट्रीय कार्यकारणी महत्त्वाची असते. पक्षप्रमुख एकटेच निर्णय घेऊ शकत नाही. पक्षप्रमुख कुणालाही पदावरून हटवू शकत नाही. कार्यकारणी ही पक्षात सर्वोच्च असते. त्यामुळे राष्ट्रीय कार्यकारणीचा निर्णय अंतिम असेल. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंची हकालपट्टी मान्य करता येत नाही. पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार बहुमताला आहे. त्यामुळे केवळ ठाकरे किंवा शिंदे यांचे मत ग्राह्य धरता येणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीनुसार एकनाथ शिंदेंकडे बहुमत असल्यानं शिंदे गटाला पक्ष म्हणून मान्यता देतो. भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध असल्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनावला आहे.
विधानभवनातील सेंट्रल हॉलमध्ये या निकालाचे वाचन करण्यात आले. यावेळी ठाकरे-शिंदे या दोन्ही गटाचे आमदार उपस्थित होते. हे निकालपत्र १२०० पानांचे असले तरी त्यातील ठळक मुद्दे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी सभागृहात वाचून दाखवले. या प्रकरणाची सुनावणी घेताना माझ्यासमोर खरी शिवसेना कुणाची आणि व्हिप कुणाचा हा मुद्दा होता. घटना, नेतृत्व आण विधिमंडळ पक्ष हे तीन घटक महत्त्वाचे होते. माझ्यासमोर दोन्ही गटाने पुरावे सादर केले. शिवसेनेच्या पक्ष घटनेचाही विचार निकषात केला गेला आहे. निकाल देताना शिवसेनेची २०१८ ची घटना लक्षात घेतली. विधिमंडळातील बहुमतदेखील ग्राह्य धरले गेले, असं राहुल नार्वेकर यांनी निकाल देताना सांगितले.
राहुल नार्वेकरांच्या निकालावर उज्ज्वल निकम काय म्हणाले?
राहुल नार्वेकरांच्या आजच्या निकालावर ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. २२ जून २०२२ ला शिवसेनेमध्ये फूट पडली. शिवसेनेतील ५५ आमदारांपैकी ३८ आमदारांचा एकनाथ शिंदेना पाठिंबा होता. आजच्या सुनावणीमध्ये विधानसभा अध्यक्षांनी प्राथमिक मुद्दा सांगितला की, शिवसेना कोणाची...हा मुद्दा ठरवताना विधानसभा अध्यक्ष यांनी अनेक गोष्टींचा विचार केला. त्यामध्ये पक्षाचे लीडरशीप स्ट्रक्चर काय आहे? आणि दुसरा मुद्दा शिवसेना पक्षाची घटना काय व बहुमत..पक्षप्रमुख या पदाबद्दल उल्लेख करताना विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही महत्त्वाची आहे. तसेच २०२२ला शिंदे गटाचे प्राबल्य विधी मंडळाच्या रेकॉर्डप्रमाणे होते. त्यामुळे शिवसेना हा अधिकृत पक्ष शिंदे गटाकडे राहिला, असं उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्ट केलं.
निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे-
- उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या घटनेवर तारीख नाही.
- खरा मुद्दा हा की खरी शिवसेना कुणाची आहे?
- दोन्ही गटाकडून पक्षाच्या घटना मागवण्यात आल्या होत्या. परंतु त्या मिळाल्या नाहीत
- निवडणूक आयोगाकडून मी पक्षाची घटना मागवली त्याचा आधार मी घेतला आहे.
- १९९९ साली दाखल केलेली शिवसेनेची घटना वैध, २०१८ साली घटनेत केलेल्या बदलाला आयोगाची मान्यता नाही.
- २०१८ मध्ये नियुक्ती करताना कुठलीही पक्षांतर्गत निवडणूक घेण्यात आली नव्हती.
- खरी शिवसेना ही शिवसेनेच्या घटनेनुसार ठरणार आहे. नेते आणि पदांची संख्या कुणाच्या बाजूने यावर निर्णय
- २०१८ मध्ये पक्षात ३३ राष्ट्रीय कार्यकारणी पदाची निवड झाली. त्यात २१ निवडणुकीद्वारे केली गेली तर १२ जणांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
- पक्षात मत व्यक्त करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार, पक्षात मतभिन्नता हे लोकशाहीला पुरक, त्यामुळे हकालपट्टीचा निर्णय केवळ पक्षप्रमुखालाच नाही.