मुंबई - कोरेगाव भीमा दंगलीवरुन एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे देण्याच्या निर्णयावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घूमजाव केले आहे. केंद्र सरकारने राज्याच्या तपास यंत्रणेवर अविश्वास व्यक्त करणं योग्य नाही असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सांगितले.
यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले की, एल्गार परिषदेचा तपास राज्य सरकारने एएनआयकडे दिला नाही, तो केंद्राने अविश्वास दाखवत घेतला, त्याबाबत आमची नाराजीच आहे असं त्यांनी सांगितले. मात्र या मुद्द्यावरुन राज्यातलं राजकारण गाजत असताना मुख्यमंत्र्यांनी बदलेल्या भूमिकेची चर्चा होऊ लागली आहे.
काही दिवसांपूर्वी कोकणात झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांना हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावेळी एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा हे दोन वेगळे विषय आहेत. एल्गारचा तपास केंद्राने काढून घेतला आहे. परंतु कोरेगाव भीमाचा तपास मी केंद्राकडे दिलेला नाही आणि देणारही नाही असं मत मांडले होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर पवार नाराज,‘एल्गार’चा तपास ‘एनआय’एकडे अयोग्य
तर भीमा कोरेगांव दंगल आणि त्यानंतर झालेल्या एल्गार परिषदेच्या तपासाबाबत मागील सरकारच्या गृहखात्यातील अधिकाऱ्यांची बाजू आक्षेपार्ह, चुकीची होती अशा तक्रारी चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून आल्या होत्या. ज्यांची वागणुक आक्षेपार्ह आहे, त्यांची चौकशी झाली पाहिजे आणि त्याची प्रक्रिया येथून सुरु झाली होती. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार असून तो काढून घेणे योग्य नाही. केंद्राने तो काढून घेतला म्हणून त्याला पाठिंबा देणेही अधिक योग्य नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचा निर्णय अयोग्य आहे असं जाहीर नाराजी शरद पवारांनी व्यक्त केली होती.
कोरेगाव-भीमाचा तपास केंद्राकडे दिलेला नाही, यापुढेही देणार नाही- मुख्यमंत्री
दरम्यान, एल्गारचा तपास एनआयएकडे देण्यावरुन हे प्रकरण कोर्टापर्यंत गेले होते. ‘एल्गार’च्या तपासाची कागदपत्रे ‘एनआयए’कडे देण्याची सूचना केंद्राने राज्य सरकारला केली होती. राज्य सरकारने त्याची लगेच अंमलबजावणी न केल्याने केंद्र विरुद्ध राज्य असा वाद निर्माण झाला होता. आरोपी व सरकारी वकिलांनी सुनावणी वर्ग करण्यास विरोध केला होता.
एल्गार प्रकरणात मागच्या सरकारनं जे केलं, ते लोकांसमोर यायला हवं- शरद पवार
तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसनं एल्गार प्रकरणी समांतर चौकशीची भूमिका घेतली होती. त्यासाठी गृहखात्याच्या अखत्यारित स्वतंत्र एसआयटी स्थापन करण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत याबद्दलचा निर्णय घेण्यात आला. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही त्यास अनुकूलता दर्शवली होती.
'कोरेगाव-भीमा प्रकरणी आमची भूमिका स्पष्ट; राज्य सरकार SIT मार्फत समांतर चौकशी करणार