मुंबई - महाराष्ट्रावर कोसळलेले दुष्काळाचे संकट गंभीरच आहे. मात्र त्यावरून राजकीय पोळ्या भाजणे योग्य नाही. दुष्काळ निवारणासाठी सरकार काहीच करीत नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. सरकारने काहीही व कितीही केले तरी विरोधकांना ते प्रयत्न कमीच वाटतात. त्यामुळे दुष्काळप्रश्नी विरोधक काय म्हणतात याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले पाहिजे. दुष्काळी दौरे हे विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीचे दौरे म्हणून चालले असतील तर ते चुकीचे आहे असा टोला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवारांना लगावला आहे.
दुष्काळाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन दोन हात केले पाहिजेत. सरकार तर काम करते आहेच, पण विरोधी पक्ष, दानशूर लोक आणि स्वयंसेवी संस्था या सगळ्यांनीच सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून दुष्काळग्रस्तांचे अश्रू पुसले पाहिजेत. प्रसंग बाका आहे. त्यामुळे टीका करण्यापेक्षा दुष्काळग्रस्त भागात आपण काय काम करू शकतो याचा विचार प्रत्येकानेच करायला हवा असंही उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
सामना संपादकीयमधील महत्त्वाचे मुद्दे महाराष्ट्रातील यावेळचा दुष्काळ भीषण आहे. निवडणुकांचा सुकाळ संपला आहे. त्यामुळे आता दुष्काळ निवारणाच्या कामात झोकून देणे गरजेचे आहे.
शेवटचे मतदान संपताच शरद पवार यांनी राज्यभरात दुष्काळी दौरे सुरू केले. पवारांकडून दुष्काळाचे राजकारण केले जात असल्याची चिंता महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली. दुष्काळाचे राजकारण करण्यापेक्षा दुष्काळ निवारणाच्या कामात सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून काम करा असे पाटलांनी विरोधकांना ठणकावले ते योग्यच आहे.
भीषण दुष्काळामुळे शेकडो गावे ओसाड पडली व लोकांनी स्थलांतर केले हे सत्य नाकारता येणार नाही. आजमितीस नऊ हजार गावांत पाणीटंचाई आहे. 871 छावण्यांमध्ये पाच लाखांवर जनावरांच्या चारा-पाण्याची सोय सरकारने केली आहे.
पाणी आणि चाऱ्याची सर्वाधिक टंचाई बीड जिल्हय़ात आहे. एकटय़ा बीड जिल्हय़ातच सहाशेहून अधिक चारा छावण्यांमध्ये लहान व मोठी अशी सुमारे 4 लाख 20 हजार जनावरे आहेत. 9 हजार 660 गावे-पाडय़ांमध्ये साडेचार हजार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे.
दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या तापमानाच्या पाऱ्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्षही वाढू लागले आहे. दिवसा आणि रात्री लोकांची पाण्यासाठी पायपीट सुरू आहे. जिवाची जेखीम पत्करून महिला व मुले विहिरीत उतरून हंडाभर पाणी मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
दुष्काळाची दाहकता तर आहेच, पण परिस्थितीचे गांभीर्य राज्य सरकारला नाही हा विरोधकांचा आरोप राजकीय आहे.
शरद पवार यांना शेती, पाणी, दुष्काळ यातील ज्ञान चांगले आहे. अनेक वर्षे त्यांच्याही हातात केंद्राची तसेच राज्याची सत्ता होती. मग पाणी व शेती याबाबत त्यांनी कायमस्वरूपी कोणत्या योजना राबविल्या?
जलयुक्त शिवाराची योजना सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी राबविली आहे, पण आधीच्या सरकारात सगळ्यात मोठा घोटाळा जलसिंचनाच्या योजनांत झाला आहे हे पुराव्यानिशी समोर आले.
दुष्काळ निवारणासाठी सरकारने या व इतर अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये जमीन महसूल करात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती पंपाच्या वीज बिलात 33.5 टक्के सूट, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी अशा अनेक बाबी सरकारने आधीच केल्या आहेत.