मुंबई - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी देशातील बेरोजगारावरुन भाजपा सरकारवर निशाणा साधला आहे. ''पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दरवर्षी एक कोटी रोजगार उपलब्ध करू असे ‘गुलाबी’ स्वप्न दाखवले होते. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २० लाख रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन दिले होते. या दोन्ही सरकारांना आता तीन-साडेतीन वर्षे झाली. या काळात एक कोटी किंवा २० लाख सोडा, किती हजार नोकऱ्या निर्माण झाल्या याचे उत्तर आधी राज्यकर्त्यांनी द्यावे. नवीन नोकऱ्या तर निर्माण झाल्या नाहीतच, पण नोटाबंदीसारख्या निर्णयामुळे हजारो लोकांचा होता तो रोजगारदेखील बुडाला. म्हणजे नवीन नोकऱ्या नाहीत, आहेत त्या टिकण्याची खात्री नाही'', अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून भाजपावर टीकास्त्र सोडले आहे.
काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
सुशिक्षित तरुण हे देशाचे भवितव्य असतात असे नेहमीच सांगितले जाते, पण या सुशिक्षित तरुणांचेच भवितव्य अंधकारमय असेल तर कसे व्हायचे? मुंबईतील पोलीस भरतीसाठी डॉक्टर्स, इंजिनीयर्स, वकील, एमबीए असे उच्चशिक्षित तरुण अर्ज करीत असतील तर देशाचे भवितव्य उज्ज्वल म्हणायचे की धूसर? देशातील आणि महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचे हे दाहक वास्तव आहे. ते यापूर्वीही अनेकदा समोर आले आहे. मुंबई पोलिसात एक हजार १३७ शिपाई पदांसाठी जेव्हा दोन लाखांपेक्षा जास्त अर्ज येतात आणि त्यात डॉक्टर-इंजिनीयर्ससारख्या तरुणांचा समावेश असतो तेव्हा देशाचा आर्थिक विकास दर खरा किती आहे आणि रोजगारनिर्मितीच्या आकड्यांचा सरकारी ‘मटका’ कसा फुटका आहे हे लक्षात येते. पोलीस शिपाई पदासाठी डॉक्टर, इंजिनीयर्स रांगेत उभे राहतात, यापेक्षा देशातील सुशिक्षितांची मोठी विटंबना काय असू शकते! आपल्या देशात शिक्षण मिळते, पण ते पूर्ण केल्यावर नोकरी किंवा रोजगार मिळेलच याची खात्री नसते. पुन्हा नोकरी मिळाली तरी ती शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे मिळेल याचा काहीच भरवसा नसतो.
गेल्या ५०-६० वर्षांत शिक्षणानुसार रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळेल अशी व्यवस्थाच निर्माण झाली नाही. सुशिक्षित तरुणांच्या तुलनेत रोजगारनिर्मिती हा तर आपल्याकडे न सुटणाराच प्रश्न आहे. देशात दरमहा दहा लाख तरुण नोकरीच्या रांगेत उभे असतात. त्या तुलनेत रोजगारनिर्मितीचा दर मात्र वर्षाला २० लाख असा आहे. रोजगाराची गरज आणि निर्मिती यात एवढी प्रचंड दरी असेल तर मुंबई पोलिसांच्या एक हजारावर जागांसाठी दोन लाखांपेक्षा अधिक अर्ज येणारच. दोन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये शिपाई पदासाठी अशाच पद्धतीने डॉक्टर्स, वकील, इंजिनीयर्स आदी उच्चशिक्षित तरुणांनी अर्ज केले होते. आता महाराष्ट्रात पोलीस शिपाई पदासाठी त्याची पुनरावृत्ती झाली इतकेच. बेरोजगारीचे प्रमाण शून्यावर येऊ शकत नाही हे खरे असले तरी आपल्याकडे बेरोजगारीच्या वाढीचा वेग भयंकर आहे त्याचे काय? देशात दरवर्षी १ कोटी ६० लाख तरुणांना नोकरी हवी असते आणि त्यांच्यासाठी फक्त १५-२० लाखच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असतात. एका सर्वेक्षणानुसार हिंदुस्थानातील सुमारे ७७ टक्के कुटुंबे अशी आहेत की, त्या परिवारात कायमस्वरूपी नोकरी करणारी एकही व्यक्ती नाही. थोडक्यात त्या कुटुंबाचे ‘हातावर पोट’ असते. ६७ टक्के कुटुंबे महिना १० हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न गटातील आहेत. म्हणजे एकीकडे जगात अब्जाधीश हिंदुस्थानींची संख्या वाढत आहे आणि दुसरीकडे देशातील गरीब आणि बेरोजगारांचा स्फोट होईल अशी स्थिती आहे. राज्य कोणाचेही असले तरी बेरोजगारीचे भूत बाटलीबंद झालेले नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दरवर्षी एक कोटी रोजगार उपलब्ध करू असे ‘गुलाबी’ स्वप्न दाखवले होते. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २० लाख रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन दिले होते. या दोन्ही सरकारांना आता तीन-साडेतीन वर्षे झाली. या काळात एक कोटी किंवा २० लाख सोडा, किती हजार नोकऱ्या निर्माण झाल्या याचे उत्तर आधी राज्यकर्त्यांनी द्यावे. नवीन नोकऱ्या तर निर्माण झाल्या नाहीतच, पण नोटाबंदीसारख्या निर्णयामुळे हजारो लोकांचा होता तो रोजगारदेखील बुडाला. म्हणजे नवीन नोकऱ्या नाहीत, आहेत त्या टिकण्याची खात्री नाही. जे शिक्षण घेतले आहे त्यानुसार नोकरी मिळेल की नाही हेही सांगता येत नाही. मग डॉक्टर्स, इंजिनीयर्सही रुग्ण तपासणे सोडून किंवा अभियांत्रिकी करणे सोडून पोलीस शिपाई पदासाठी शारीरिक चाचण्या द्यायला तयार होणारच. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ वगैरे घोषणांचा पाऊस राज्यकर्त्यांनी खूप पाडला, पण त्यातून रोजगाराचे पीक तरारताना दिसलेले नाही. एकीकडे लाखो उच्चशिक्षित तरुणांना रोजगार मिळत नाही. मिळालाच तर त्यांच्या पात्रतेनुसार मिळत नाही आणि दुसरीकडे अकुशल व अल्पशिक्षित युवकांना रोजगारासाठी वणवण करावी लागत आहे. सर्वात मोठा लोकशाहीवादी देश, भविष्यातील आर्थिक महासत्ता, जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ वगैरे बिरुद लावणाऱ्या आपल्या देशातील हे बेरोजगारीचे भीषण वास्तव आहे. ते देशाचे भवितव्य घडविणाऱ्या तरुण पिढीला वैफल्याच्या खाईत लोटत आहे. म्हणूनच डॉक्टर, इंजिनीयर, वकील, एमबीए झालेल्या सुशिक्षित युवकांना कधी शिपाई तर कधी पोलीस शिपाई या पदांसाठी अर्ज करण्याची वेळ आली आहे.