मुंबई - तेलुगू देसमच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी ठरल्याप्रमाणे पदाचे राजीनामे गुरुवारी (8 मार्च) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सुपुर्द केले. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यानं तेलुगू देसमचे सर्वेसर्वा व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन.चंद्राबाबू नायडू यांनी नरेंद्र मोदी सरकारकडून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, या घटनेवरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीदेखील भाजपाला इशारा देऊ केला आहे.
''काही राजकीय पक्ष हे ‘हवामानाची दिशा दाखवणाऱ्या’ कोंबडय़ाप्रमाणे असतात. चंद्राबाबूंना ही हवा नेहमीच समजत असल्याचे बोलले जाते. लोकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. आश्वासनांना हरताळ फासला जात आहे. महागाई व भ्रष्टाचार शिगेस पोहोचला आहे. जाहिरातबाजी व प्रसिद्धी मोहिमेवर खर्च करून सरकारचा चेहरा रंगवला जात आहे. सरकारच्या जाहिरातबाजीवर शेकडो कोटी रुपये खर्च होतात, पण चंद्राबाबूंना आंध्रच्या राजधानी उभारणीसाठी ठरवलेले पैसे मिळत नाहीत. चंद्राबाबूंनी रिंगण तोडले व बाहेर पडले. आता रांग लागेल. वातावरण तसेच आहे'', अशा शब्दांत त्यांनी सामना संपादकीयमधून थेट भाजपाला इशारा दिला आहे.
काय आहे आजचे सामना संपादकीय ?त्रिपुरा विजयाचे ढोल पिटणे सुरू असतानाच केंद्रातील सरकारमधून तेलुगू देसम बाहेर पडले आहे. गेल्या एक-दोन महिन्यांपासून चंद्राबाबू नायडू हे केंद्र सरकारवर हल्ले करीत होते, शेरे-ताशेरे मारीत होते. ‘‘भाजप सरकार शब्दाला पक्के नाही व चुना लावण्याचे काम करीत आहे. त्यामुळे आम्ही वेगळे होऊ शकतो’’ असे संकेतही ते देत होते. पण चंद्राबाबू हे दबावाचे राजकारण करीत आहेत व ते भाजपास सोडणार नाहीत असा प्रचार दुसऱ्या बाजूने करण्यात येत होता. मात्र त्यांना चंद्राबाबूंनी खोटे पाडले आहे. चंद्राबाबूंनी निर्णय घेतला आहे व त्यांचे दोन मंत्री केंद्रातून राजीनामा देत आहेत. चंद्राबाबूंनी दणका दिला आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसाठी हा धक्का आहे. सगळ्यांना सदासर्वकाळ गृहीत धरता येणार नाही व ‘एनडीए’तील मित्रपक्ष म्हणजे तुमचे गुलाम किंवा चाटूगिरी करणारे नाहीत ही भूमिका सर्वप्रथम शिवसेनेने मांडली व २०१९ ला स्वतंत्र लढण्याचे रणशिंग फुंकले.
या रणशिंगाने अनेकांची मरगळ बहुधा दूर झाली असावी व स्वाभिमानी बाण्याचा साक्षात्कार होऊन काहींनी वेगळा मार्ग स्वीकारण्याची तयारी केलेली दिसते. चंद्राबाबूंचे ‘दीड’ मंत्री आता बाहेर पडले. बिहारातून ते मांझी नामक नेतेही बाहेर पडले. अकाली दलाची स्वतःची मजबुरी आहे, पण त्यांचे अस्वस्थ आत्मेही सळसळ करीत आहेत. चंद्राबाबूंनी पहिला दगड भिरकावला आहे हे खरे व त्यांच्या राज्यातील राजकारणाची ती मजबुरीच आहे. आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी चंद्राबाबू करीत होते व ती मागणी मान्य करणे शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. त्यामुळे चंद्राबाबूंनी आंध्रच्या हितासाठी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. दुसरे असे की, भारतीय जनता पक्ष आंध्रातील जगनमोहन रेड्डी यांच्या वाय.एस.आर. काँग्रेसशीदेखील नव्या आघाडीची बोलणी गुप्तपणे करीत असल्याचा स्फोट चंद्राबाबूंनी केला. मित्रपक्षाला अंधारात ठेवायचे व मित्राच्या राजकीय शत्रूशी भविष्यातील राजकारणासाठी हातमिळवणी करायची हे भाजपचे धोरण फक्त आंध्रातच नाही, तर राष्ट्रव्यापी आहे. ‘‘मैत्री गेली चुलीत, सत्ता कशीही मिळवा आणि टिकवा’’ याच धोरणाच्या विरोधात चंद्राबाबूंनी बंड केले.
विजयवाडा येथे तेलुगू देसम पक्षाच्या आमदारांची एक बैठक झाली. या बैठकीत सर्व १२५ आमदार व खासदारांनी भाजपसोबतची युती संपुष्टात आणण्यावर एकमताने जोर दिला. चंद्राबाबू हे ‘रालोआ’त जाऊन-येऊन असतात. मोदींच्या ‘जंतर-मंतर-छु मंतर’ने भारावून ते पुन्हा ‘रालोआ’त आले व आता पुन्हा दूर झाले. त्यांच्या जाण्याने केंद्रातील सरकारला आज धोका नाही, पण भाजपच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. २०१९ चे राष्ट्रीय राजकारण बदलण्याची ही नांदी आहे. काही राजकीय पक्ष हे ‘हवामानाची दिशा दाखवणाऱ्या’ कोंबडय़ाप्रमाणे असतात. चंद्राबाबूंना ही हवा नेहमीच समजत असल्याचे बोलले जाते. लोकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. आश्वासनांना हरताळ फासला जात आहे. महागाई व भ्रष्टाचार शिगेस पोहोचला आहे. जाहिरातबाजी व प्रसिद्धी मोहिमेवर खर्च करून सरकारचा चेहरा रंगवला जात आहे. सरकारच्या जाहिरातबाजीवर शेकडो कोटी रुपये खर्च होतात, पण चंद्राबाबूंना आंध्रच्या राजधानी उभारणीसाठी ठरवलेले पैसे मिळत नाहीत. चंद्राबाबूंनी रिंगण तोडले व बाहेर पडले. आता रांग लागेल. वातावरण तसेच आहे.